हाई-राइज इमारतों में अग्नि सुरक्षा पर जेवर विधायक ने सीएम को सौंपा प्रस्ताव

Greater Noida News (02/05/2026): गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के तेजी से विकसित हो रहे हाई-राइज क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने की मांग को लेकर जेवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह (Jewar MLA Dhirendra Singh) ने 1 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक विस्तृत प्रस्ताव पत्र सौंपते हुए ऊंची इमारतों में बढ़ते जोखिमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

विधायक ने हाल के दिनों में ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के विभिन्न ऊंची इमारतों में लगी आग की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों परिवार इन बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, जहां मौजूदा अग्निशमन संसाधन ऊपरी मंजिलों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने इसे जनसुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि, तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी उसी गति से विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति इस संतुलन को नहीं दर्शाती। उन्होंने चेतावनी दी कि हाल की घटनाएं स्पष्ट संकेत हैं कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो बड़े हादसे हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री को सौंपे गए प्रस्ताव में विधायक ने कई अहम सुझाव दिए। इनमें 30 से 40 मंजिल तक पहुंचने में सक्षम अत्याधुनिक फायर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म (Sky Lift) की व्यवस्था, सभी हाई-राइज इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम (Fire Safety System) जैसे स्प्रिंकलर, फायर अलार्म (Fire Alarm) और स्मोक डिटेक्टर (Smoke Detector) की नियमित जांच और प्रमाणन को अनिवार्य बनाने की मांग शामिल है। इसके अलावा, फायर सेफ्टी ऑडिट (Fire Safety Audit) को सख्ती से लागू करने, नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने, रेजिडेंट्स व आरडब्ल्यूए (RWA) के लिए नियमित मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा अग्निशमन विभाग की प्रतिक्रिया समय को और बेहतर बनाने की आवश्यकता भी बताई गई।

विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि, यह मुद्दा लाखों नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस पर त्वरित और दीर्घकालिक नीति बनाकर प्रभावी ढंग से लागू करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया है।

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