सत्याग्रह की राह पर सिसोदिया, न्यायिक प्रक्रिया से दूरी के ऐलान से बढ़ी सियासी हलचल

New Delhi News (28 April 2026): दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक भावुक और तीखी चिट्ठी लिखकर बड़ा ऐलान किया है। सिसोदिया ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वे अदालत में अपनी ओर से कोई वकील पेश नहीं करेंगे। यह कदम उन्होंने अरविंद केजरीवाल के रुख से प्रेरित होकर उठाया है, जिससे राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

अपने पत्र में सिसोदिया ने न्यायिक व्यवस्था को लेकर गहरा असंतोष जताते हुए लिखा कि उन्हें अब इस प्रणाली से न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सत्याग्रह ही उनका एकमात्र रास्ता रह गया है। उनका यह बयान सीधे तौर पर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी मामले में सिसोदिया समेत कई नेता आरोपी हैं और मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में यह भी साफ किया कि वह केजरीवाल के फैसले के साथ पूरी तरह खड़े हैं। उन्होंने लिखा कि जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक अदालत में वकीलों की दलीलों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आम आदमी पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और संकेत मिले हैं कि पार्टी इस मामले को ‘जनता की अदालत’ में ले जाने की तैयारी कर रही है, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है।

वहीं, विपक्षी दलों ने सिसोदिया के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश और ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करार दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में वकील पेश न करने का फैसला आगे चलकर कानूनी जटिलताओं को बढ़ा सकता है और इससे मामले की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। फिलहाल, यह चिट्ठी सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक बहस का केंद्र बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं।

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