जंतर-मंतर पुलिस कार्रवाई पर नया खुलासा, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने दिया था पैलेट गन चलाने का आदेश

New Delhi News (28 July 2026): NEET पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को जंतर-मंतर से निकाले गए ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एंटी-रायट गन, प्लास्टिक पैलेट, टियर स्मोक शेल और अन्य गैर-घातक उपकरणों का इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विपक्ष ने पूरे घटनाक्रम पर सरकार से जवाब मांगा है।

सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई का उल्लेख पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी में दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड में बताया गया है कि जंतर-मंतर क्षेत्र के जोन-1 में तैनात RAF ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के निर्देश पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 55 नॉन-इलेक्ट्रिक शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, पांच टियर स्मोक ग्रेनेड तथा एंटी-रायट गन से दो राउंड फायर किए। दस्तावेजों में प्लास्टिक पैलेट के इस्तेमाल का भी उल्लेख है। अधिकारियों का कहना है कि ये प्लास्टिक पैलेट धातु के पैलेट से अलग होते हैं और इन्हें कम घातक माना जाता है।

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जबकि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इसी बीच पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर टिप्पणियां कर चुका है और कथित पुलिस बर्बरता के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक पक्ष में कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे भ्रामक हैं और पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। वहीं, CRPF और RAF ने इस मामले पर विस्तृत टिप्पणी करने से फिलहाल परहेज किया है। हालांकि CRPF के महानिदेशक ने कहा है कि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पूरे अभियान की पेशेवर समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर आवश्यक निष्कर्ष सामने रखे जाएंगे।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और संसद में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। अब सभी की नजरें संभावित जांच, सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भीड़ नियंत्रण के दौरान अपनाए गए कदम निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप थे या नहीं।

दिल्ली पुलिस के टिप्पणी की प्रतीक्षा है।।

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