यूपी रेरा की बड़ी पहल: 1,270 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 15 परियोजनाओं को हरी झंडी

Greater Noida News (26/04/2026): उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 15 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 1,270.48 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिसके तहत राज्य के 10 जिलों में 3,102 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा। यह निर्णय प्राधिकरण की 201वीं बैठक में लिया गया।

इन स्वीकृत परियोजनाओं में रिहायशी, व्यावसायिक तथा मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) शामिल हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य एक ओर जहां आम लोगों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में कारोबारी ढांचे को सुदृढ़ करना भी है।

निवेश के लिहाज से गौतमबुद्ध नगर शीर्ष पर रहा। यहां लगभग 507.77 करोड़ रुपये की लागत से तीन परियोजनाओं (दो आवासीय और एक व्यावसायिक) को मंजूरी दी गई है। इनसे 380 आवासीय और 169 कमर्शियल यूनिट्स तैयार की जाएंगी, जिससे क्षेत्र में रियल एस्टेट गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। राजधानी लखनऊ में चार परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, जिन पर 90.77 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से 330 आवासीय और 348 व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे शहर में आवास और व्यापारिक संरचना के बीच संतुलन स्थापित होगा।

अन्य जिलों में भी विकास की रफ्तार तेज

मुरादाबाद में 335.77 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसमें 627 यूनिट्स का विकास होगा।

बदायूं में 72 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 226 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी।

वाराणसी में 36.68 करोड़ रुपये की परियोजना के जरिए 98 घर विकसित होंगे।

मेरठ में 20.25 करोड़ की योजना के अंतर्गत 76 आवासीय यूनिट्स का निर्माण होगा।

प्रयागराज में 31.19 करोड़ रुपये की परियोजना से 99 आवासीय इकाइयां तैयार होंगी।

मुज़फ्फरनगर में 12.37 करोड़ की परियोजना के जरिए 127 घर बनाए जाएंगे।

व्यावसायिक ढांचे को भी मजबूती

गाजियाबाद में 122.18 करोड़ रुपये की लागत से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें 330 व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी।

गोरखपुर में 41.50 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 292 व्यावसायिक यूनिट्स का निर्माण प्रस्तावित है।

इन परियोजनाओं के जरिए निर्माण कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की संभावना है। निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग सेवाएं और श्रमिकों की मांग बढ़ने से संबंधित जिलों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही, इन योजनाओं से शहरीकरण को संगठित दिशा देने में भी मदद मिलेगी।

यूपी रेरा की यह पहल न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि निवेशकों और घर खरीदने वालों के विश्वास को भी मजबूत करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मंजूरियां राज्य के रियल एस्टेट बाजार को स्थिर और व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

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