जेवर एयरपोर्ट : जमीन देने वाले किसानों के बच्चे क्यों उतरे सड़क पर, क्या है उनकी मांग?

Greater Noida News (26/04/2026): जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानीय युवाओं का आक्रोश एक बार फिर खुलकर सामने आया है। भूमि अधिग्रहण के दौरान रोजगार का विकल्प चुनने वाले किसान परिवारों के युवक-युवतियों ने शनिवार को एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना देकर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया।

करीब 14 गांवों से जुड़े प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि वर्ष 2019 में जमीन अधिग्रहण के समय उन्हें अतिरिक्त मुआवजा या नौकरी में से एक विकल्प दिया गया था। उस समय 335 युवाओं ने आर्थिक पैकेज को ठुकराते हुए रोजगार को प्राथमिकता दी थी। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि परियोजना में उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अब तक यह वादा अधूरा ही है।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया था, जिस पर 180 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया। आरोप है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले अधिकारियों ने 15 दिनों के भीतर नियुक्ति देने का आश्वासन देकर पहले चल रहा धरना समाप्त करा दिया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

धरने में शामिल युवा चांद का कहना है कि एयरपोर्ट संचालन के लिए लगभग 30 कंपनियों के चयन की बात कही गई थी, लेकिन स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का वादा पूरा नहीं किया गया। इसी नाराजगी के चलते युवा शुक्रवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ शामिल हो रही हैं, जिससे विरोध का स्वर और तेज हो गया है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर उन्हें जॉइनिंग लेटर नहीं दिए गए, तो वे भूख हड़ताल शुरू कर व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे।

वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदर्शन में कोई बाहरी तत्व शामिल न हो। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में युवा मौके पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं।

यह मामला केवल रोजगार का नहीं, बल्कि भरोसे और वादों के पालन का भी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि विकास परियोजनाओं में उनकी जमीन लेने के साथ-साथ उन्हें भविष्य की सुरक्षा के तौर पर रोजगार का आश्वासन दिया गया था। ऐसे में वादाखिलाफी के आरोपों ने इस मुद्दे को सामाजिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया है।

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