दिल्ली में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग होगी अनिवार्य, जल संकट से निपटने के लिए बड़ा फैसला

New Delhi News (21 अप्रैल 2026): दिल्ली में बढ़ती जल चुनौती से निपटने के लिए एक बड़े और निर्णायक कदम के तहत जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के 60 से अधिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नीति और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर व्यापक चर्चा हुई और शहर में जल संरक्षण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब पूरे दिल्ली में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा और इसके अनुपालन की सख्त निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कैच द रेन” अभियान के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। सरकार का मानना है कि वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर न केवल मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम किया जा सकता है, बल्कि गर्मियों में पानी की कमी से भी राहत मिलेगी।

जल मंत्री ने बैठक में कहा कि दिल्ली में पर्याप्त वर्षा होने के बावजूद उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। हर साल चार महीने तक बारिश का पानी नालों के माध्यम से बहकर व्यर्थ चला जाता है। यदि इस पानी को संरक्षित कर जमीन में उतारा जाए, तो भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है और हर साल आने वाले जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि सभी विभागों को स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य दिए गए हैं। सरकारी इमारतों, पार्कों, रिहायशी कॉलोनियों और संस्थागत परिसरों में मानसून से पहले कार्यशील रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा। जिन स्थानों पर सिस्टम नहीं हैं, वहां तुरंत लगाए जाएंगे और जहां पहले से मौजूद हैं, उन्हें मानसून से पहले पूरी तरह कार्यशील बनाना होगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी इमारतों को इस दिशा में उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

इस अभियान के तहत दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को केंद्रीय भूमिका दी गई है। बोर्ड न केवल रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन में सहयोग करेगा, बल्कि आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा। योजना के तहत डीजेबी लागत का एक हिस्सा वहन करेगा और जिन स्थानों पर सिस्टम कार्यशील पाए जाएंगे, वहां पानी के बिल में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं, नियमों का पालन न करने या सिस्टम के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर यह छूट वापस ली जा सकती है।

सरकार ने निगरानी व्यवस्था को भी सख्त बनाने का निर्णय लिया है। अब तक भवन स्वीकृति के दौरान रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होने के बावजूद इसकी प्रभावी जांच नहीं हो पाती थी, जिससे नियमों का पालन कमजोर रहा। अब नई व्यवस्था के तहत सत्यापन और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी ताकि यह योजना केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो।

इसके साथ ही, एक स्व-घोषणा प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिसके तहत संपत्ति मालिकों को हर वर्ष यह प्रमाणित करना होगा कि उनका रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह कार्यशील है। इससे न केवल नियमित निगरानी सुनिश्चित होगी, बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होगी।

जल मंत्री ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसमें योगदान देना होगा। बड़े रिहायशी प्लॉट्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और संस्थागत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां से भूजल पुनर्भरण में बड़ा योगदान मिल सकता है।

इसके अलावा, जल शक्ति केंद्रों के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इन केंद्रों के जरिए नागरिकों को रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के फायदे और इसके इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें।

कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी में जल संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो भविष्य में जल प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है।।

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