परिसीमन और महिला आरक्षण पर संसद में घमासान: राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

New Delhi News (17 April 2026): संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए देश की राजनीति और चुनावी संरचना को बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाएं देश की सोच और समाज को दिशा देने वाली प्रेरक शक्ति हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी ने अपने जीवन में महिलाओं से बहुत कुछ सीखा है और उनका योगदान अतुलनीय है।

“यह महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं”

राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा, “पहला सच तो यह है कि यह महिलाओं का बिल नहीं है। इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना-देना नहीं है। यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने का प्रयास है।” उन्होंने इस कदम को “शर्मनाक कृत्य” बताते हुए कहा कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

OBC और दलितों के अधिकारों पर सवाल

अपने भाषण में राहुल गांधी ने OBC, दलित और उनकी महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय समाज में इन वर्गों के साथ भेदभाव हुआ है। अब जो प्रयास हो रहा है, वह जाति जनगणना को दरकिनार करने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार OBC समुदाय के लोगों को सत्ता और प्रतिनिधित्व से दूर रखने और उनसे उनका अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है।

जाति जनगणना पर केंद्रित हमला

राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री Amit Shah द्वारा यह कहा जाना कि “घर की कोई जाति नहीं होती”, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व तय करने के लिए जाति जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगले 15 वर्षों तक जाति जनगणना का प्रतिनिधित्व से कोई लेना-देना नहीं होगा।

सरकार पर डर और साजिश का आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति के क्षरण से डर रही है और इसी कारण वह देश के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “आप जो कर रहे हैं, वह देश की राजनीति में हो रही उथल-पुथल से डरकर कर रहे हैं। आपने असम और जम्मू-कश्मीर में ऐसा किया और अब पूरे भारत में ऐसा करने की सोच रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है।

छोटे राज्यों और लोकतंत्र पर खतरे की चेतावनी

राहुल गांधी ने दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व और छोटे राज्यों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व छीनने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इसे “राष्ट्रविरोधी कृत्य” बताते हुए कहा कि “आप दक्षिण भारत और छोटे राज्यों से कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए आपको प्रतिनिधित्व खोना पड़ेगा। यह राष्ट्रविरोधी कृत्य से कम नहीं है और हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे।” इस बयान के साथ ही संसद में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है।

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