‘नारी शक्ति वंदन’ से नए भारत की दिशा तय होगी: पीएम मोदी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (13 April 2026): नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विकास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों में से एक लेने की ओर बढ़ रहा है, जो महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा। इस सम्मेलन में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, खेल, मीडिया और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सफल महिलाओं ने भाग लिया, जिससे यह आयोजन महिला नेतृत्व की ताकत का बड़ा मंच बन गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, जो न केवल अतीत की सोच को साकार करेगा बल्कि भविष्य के संकल्पों को भी दिशा देगा। उन्होंने इस फैसले को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन में 2023 में इस विधेयक को पेश किया गया था और अब इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल के जरिए सरकार देशभर की महिलाओं का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त कर रही है।

इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व नहीं देता, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी को मजबूत करता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार को याद किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को एक-तिहाई राजनीतिक हिस्सेदारी देने की वकालत की थी। यह कानून उसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ से लेकर ‘बेटी बढ़ाओ’ तक की यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि अब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन और प्रस्तावित कानून ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस पहल से पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक समावेशी बनेगी।


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