दिल्ली में बस हादसों पर सख्ती की तैयारी: बस ड्राइवरों को पास करना होगा स्किल टेस्ट
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (09 April 2026): राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे बस हादसों को देखते हुए परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अब बस चालकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त बनाया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। इस नई व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों के जरिए बस चलाने वाले चालकों को बिना परीक्षण के स्टीयरिंग थमाना संभव नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, यात्रियों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हादसों पर प्रभावी रोक लगाना।
नई व्यवस्था के अनुसार, सभी बस चालकों को पहले DTC के मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्किल टेस्ट और मेडिकल परीक्षण पास करना अनिवार्य होगा। स्किल टेस्ट में चालक की ड्राइविंग क्षमता, सड़क सुरक्षा नियमों की समझ और व्यवहारिक दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। इस चरण में सफल होने के बाद ही चालक को मेडिकल परीक्षण के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल परीक्षण में चालक की शारीरिक और मानसिक फिटनेस की गहन जांच की जाएगी। यदि चालक पूरी तरह से फिट पाया जाता है, तभी उसे बस संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो चालक स्किल टेस्ट या मेडिकल परीक्षण में असफल रहेगा, उसे बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब दोनों चरणों को पास करना अनिवार्य होगा।
इस पहल को लेकर अमन देव चिकारा ने बताया कि यह व्यवस्था यात्रियों, राहगीरों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस संचालन को बेहतर बनाने और हादसों को कम करने के लिए विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। आने वाले समय में सभी निजी बस ऑपरेटरों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।
गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2026 से Delhi Integrated Multi-Modal Transit System से बस संचालन हटाकर इसे पूरी तरह DTC के अधीन किया जा रहा है। हालांकि, सड़कों पर चल रही अधिकांश बसें इलेक्ट्रिक हैं, जिनका संचालन अभी भी संबंधित कंपनियां ही करती हैं और चालक भी वही नियुक्त करती हैं। ऐसे में चालक चयन प्रक्रिया में सख्ती लाना जरूरी माना जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में सामने आए बस हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कई मामलों में लापरवाही और अनुभव की कमी बड़ी वजह रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली तैयार की गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, जवाबदेह और व्यवस्थित बन सकेगी।
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