New Delhi News (06 April 2026): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में कथित भेदभाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा जारी नोटिस में केवल JRF (Junior Research Fellowship) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रवेश देने की बात कही गई, जिससे अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और शिक्षा में समान अवसर की मांग को बुलंद किया।
मामले की पृष्ठभूमि में सामने आया कि हिंदी विभाग में पीएचडी के लिए कुल 125 सीटें रिक्त हैं, जबकि विभाग ने 150 JRF योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं दूसरी ओर, NET और “Only for PhD” श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक बताई जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवारों को प्रक्रिया से बाहर किए जाने को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ गई।
ABVP का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार NET और “Only for PhD” योग्य अभ्यर्थी भी पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र होते हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि हिंदी विभाग की मौजूदा नीति न केवल यूजीसी के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है, बल्कि यह समान अवसर के सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। छात्रों ने इसे पारदर्शिता और न्याय के खिलाफ कदम बताया।
प्रदर्शन के दौरान अभाविप के दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई मंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा पर सभी छात्रों का समान अधिकार है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि पूर्व वर्षों की तरह JRF के साथ-साथ NET और “Only for PhD” योग्य अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि सभी को न्यायोचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
वहीं, अभाविप के दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने कहा कि विभाग की यह नीति हजारों छात्रों के अधिकारों का हनन करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए, तो संगठन छात्रहित में आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगा।
प्रदर्शन के बाद अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने हिंदी विभागाध्यक्ष सुधा सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभागाध्यक्ष ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए पूर्व वर्षों की प्रक्रिया के अनुरूप प्रवेश व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया। इससे छात्रों में कुछ हद तक संतोष देखने को मिला।।
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