New Delhi News (05 अप्रैल 2026): दिल्ली को प्रदूषण-मुक्त और हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 22,236 करोड़ रुपये का बड़ा ग्रीन बजट (Green Budget) तैयार किया है। कुल 1,03,700 करोड़ रुपये के राज्य बजट में से 21.44 प्रतिशत राशि को पर्यावरणीय सुधार और हरित विकास योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस बजट के तहत 17 प्रमुख विभागों को जिम्मेदारी सौंपते हुए राजधानी में समन्वित तरीके से पर्यावरण सुधार की दिशा में काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बताया कि ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 6,485 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) को दिया गया है, जिसका उपयोग यमुना सफाई (Yamuna Cleaning) और जल उपचार परियोजनाओं में किया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग को 4,758 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे ई-बसों (E-Buses) को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग (PWD) को 3,350 करोड़ रुपये धूल नियंत्रण और हरित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिए गए हैं।
इसके अलावा योजना विभाग को 2,350 करोड़ रुपये विभिन्न हरित परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिए गए हैं। शहरी विकास विभाग और डूसिब (DUSIB) को मिलाकर 2,273 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि बिजली विभाग को 1,410 करोड़ रुपये सौर ऊर्जा (Solar Energy) और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं।
सरकार ने ‘हरित कोष’ (Green Fund) के तहत अन्य विभागों को भी महत्वपूर्ण राशि दी है। पर्यावरण विभाग को 558 करोड़ रुपये प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 305 करोड़ रुपये जल संरक्षण कार्यों के लिए और विकास विभाग को 258 करोड़ रुपये ग्रामीण हरित विकास के लिए दिए गए हैं।
ग्रीन एजेंडा को व्यापक बनाते हुए वन विभाग को 181 करोड़ रुपये वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के लिए दिए गए हैं। पर्यटन विभाग को 102 करोड़ रुपये पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपये स्कूलों में हरित पहल (Green Initiatives) लागू करने के लिए आवंटित किए गए हैं। उद्योग, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों को भी प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय सुधार से जुड़े कार्यों के लिए अलग-अलग बजट प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि ‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ अब केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण को अपनी वित्तीय नीति का केंद्र बना रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, बेहतर जल संसाधन और टिकाऊ विकास (Sustainable Development) मिल सके।
सरकार के अनुसार यह ग्रीन बजट केवल खर्च का ब्योरा नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change), प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) और जैव विविधता संरक्षण (Biodiversity Protection) की दिशा में दिल्ली को नई दिशा देने वाला रोडमैप है।
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