National News (04 अप्रैल 2026): देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद लाभार्थियों तक ही पहुंचे, जबकि फर्जी कार्डधारकों को सिस्टम से बाहर किया जा सके।
नए नियमों के अनुसार अप्रैल महीने से राशन कार्ड के सभी सदस्यों के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग और KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों ने अब तक KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका नाम राशन कार्ड की सूची से हटाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस कदम से फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जा सकेगा।
इसके साथ ही प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब अप्रैल, मई और जून यानी तीन महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को बार-बार राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वितरण प्रक्रिया भी अधिक सुगम बनेगी।
नए पात्रता नियमों के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है, जिनके पास चार पहिया वाहन है या जो आयकर का भुगतान करते हैं, वे राशन कार्ड योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
सरकार “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। इस व्यवस्था के तहत लाभार्थी QR कोड के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा नए नियम के तहत राशन कार्ड में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, उसे ही परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में कोई महिला नहीं है, तभी पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी और वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
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