हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण और किसानों पर ‘डिजिटल बोझ’: कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा

Chandigarh News (31 मार्च 2026): हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण, घटती हरियाली और किसानों पर नई डिजिटल व्यवस्थाओं के बोझ को लेकर सिरसा से लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत (Ground Reality) बेहद चिंताजनक है और योजनाओं के क्रियान्वयन (Implementation) में गंभीर खामियां सामने आ रही हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में लगाए गए पौधों का बहुत कम प्रतिशत ही जीवित रह पाया है, जिससे साफ है कि हरियाली बढ़ाने की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निगरानी व्यवस्था (Monitoring System) कमजोर है और वन विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली होने से जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण प्रभावित हो रहा है। साथ ही अवैध कटाई (Illegal Cutting) और नदियों-नालों के बढ़ते प्रदूषण पर भी उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर लोगों को दूषित पानी (Contaminated Water) मिल रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। कुमारी सैलजा ने मांग की कि जल स्रोतों की नियमित जांच हो और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (Polluting Industries) पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किए गए धन का सार्वजनिक लेखा-जोखा भी सामने आना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कुमारी सैलजा ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर तत्काल राहत देने की मांग की है। उन्होंने मंडियों में लागू नई व्यवस्थाओं—गेट पास, बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Verification) और समय सीमा—को “तुग़लकी फरमान” बताते हुए कहा कि इससे विशेषकर छोटे किसानों को भारी परेशानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण, फोटो अपलोड और बायोमेट्रिक प्रक्रिया किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी (Internet Connectivity) की कमी और तकनीकी जानकारी न होने के कारण छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने मांग की कि सभी किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP – Minimum Support Price) पर बिना शर्त की जाए और पोर्टल को दोबारा खोला जाए, ताकि छूटे हुए किसान पंजीकरण कर सकें। उन्होंने पंजाब की तर्ज पर ओटीपी आधारित (OTP Based System) सरल प्रणाली लागू करने का सुझाव भी दिया।

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