पश्चिम एशिया संकट के बीच सभी घटनाक्रमों पर केंद्र सरकार की नजर, पेट्रोल एवं LPG की निर्बाध आपूर्ति

National News (26 March 2026): पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर, भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपाय कर रही है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए समर्थन सहित प्रमुख पहलुओं पर अद्यतन जानकारी नीचे दी गई है।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहने के कारण, भारत सरकार ने देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। वर्तमान स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

कच्चा तेल/रिफाइनरी

सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है।

घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।

रिटेल आउटलेट

* देशभर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।

कुछ क्षेत्रों में अफरा-तफरी मचने से खरीदारी की खबरें – कुछ अफवाहों के चलते कुछ राज्यों में खुदरा दुकानों पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके परिणामस्वरूप दुकानों पर असामान्य रूप से अधिक बिक्री और भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

सरकार जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दोहराती है।

प्राकृतिक गैस

· डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।

ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है।

भारत सरकार ने सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल जैसी सीजीडी कंपनियों ने घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है।

भारत सरकार ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।

कुछ राज्यों ने राइट ऑफ यूजर/राइट ऑफ वे (आरओयू/आरओडब्ल्यू) की अनुमति तेजी से प्राप्त करने, काम के घंटे बढ़ाने और आरओयू/आरओडब्ल्यू शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए नीतियां बनाई हैं।

भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के जवाब में, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने सभी कार्यालयों को सीजीडी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर अर्थात् प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निपटान करने की सलाह दी है।

· पीएनजीआरबी ने अपने दिनांक 23.03.2026 के आदेश के माध्यम से सभी सीजीडी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे आवासीय स्कूलों और कॉलेजों, छात्रावासों, सामुदायिक रसोई, आंगनवाड़ी रसोई आदि को पीएनजी के माध्यम से 5 दिनों के भीतर जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करें, जहां भी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2026 के पत्र के माध्यम से कहा है कि उन्होंने 3 महीने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में “कम समय सीमा के साथ सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए त्वरित अनुमोदन ढांचा” अपनाया है, जिसमें सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

· सीजीडी संस्थाओं ने कल 110 लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में 11,089 पीएनजी कनेक्शन (नए कनेक्शन और पुराने गैस कनेक्शन) की रिपोर्ट दी है।

रसोई गैस

· मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

घरेलू एलपीजी आपूर्ति:

* एलपीजी वितरकों में आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति

सरकार ने उपभोक्ताओं को आंशिक वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति (20 प्रतिशत) पहले ही बहाल कर दी थी। इसके अलावा, भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से व्यापार सुगमता सुधारों के आधार पर पीएनजी विस्तार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत वाणिज्यिक एलपीजी आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था।

भारत सरकार ने दिनांक 21.03.2026 के पत्र के माध्यम से राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया है, जिससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो जाएगा (इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगमता संबंधी सुधारों के आधार पर 10 प्रतिशत आवंटन शामिल है)। यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण/डेयरी, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन/आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो एफटीएल जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

* 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के आवंटन के आदेश जारी किए हैं। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर जारी कर रही हैं। 14 मार्च, 2026 से अब तक इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा लगभग 25,922 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।

· कल, 5 किलोग्राम के 37,000 से अधिक एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।

मिट्टी का तेल

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अतिरिक्त 48000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

· राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे जिलों में केरोसिन वितरण के लिए स्थानों की पहचान करें।

* 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आवंटन आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने सूचित किया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एसकेओ की कोई आवश्यकता नहीं है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत, राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने दिनांक 13.03.2026 और 18.03.2026 के पत्रों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है।

भारत सरकार जमाखोरी, कालाबाजारी और अफवाह फैलाने पर नियंत्रण रखने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के महत्व पर जोर देती रही है। तदनुसार, खाद्य एवं मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव द्वारा 25.03.2026 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सहायक सचिवों/प्रधान सचिव/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि –

राज्य/जिला स्तर पर दैनिक प्रेस ब्रीफिंग को संस्थागत रूप देना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह जारी करें।
समर्पित नियंत्रण कक्ष/हेल्पलाइन स्थापित करें
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करें और उनका समाधान करें।
जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करें और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखें।
अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन आदेश जारी करें
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आवंटन आदेश जारी करें।
सीजीडी के विस्तार को गति दें, जिसमें आरओडब्ल्यू/आरओयू अनुमतियों में तेजी लाना, 24×7 कार्य अनुमतियां आदि शामिल हैं।
पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने हेतु उन्हें बढ़ावा दें।
पेट्रोलियम एवं मानव संसाधन मंत्रालय के साथ समन्वय हेतु वरिष्ठ नोडल अधिकारियों को नामित करें।
प्रवर्तन कार्रवाई

एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। कल दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना आदि में 2600 से अधिक छापेमारी की गई और 450 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए।

· सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के ओएमसी अधिकारियों ने सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी/कालाबाजारी के मामलों की जांच करने के लिए कल देशभर में लगभग 1700 आरओ और एलपीजी वितरकों पर अचानक निरीक्षण किया।

अब तक 680 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 195 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अन्य सरकारी उपाय

इस युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी उच्च प्राथमिकता दी है।

सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।

एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन विकल्प पेश किए गए हैं।

· कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करने के लिए राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है।

राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शनों को सुगम बनाने की सलाह दी गई है।

सार्वजनिक परामर्श

सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल और डीजल की जल्दबाजी में खरीदारी करने और एलपीजी की बुकिंग कराने से बचें और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

एलपीजी के लिए, नागरिकों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और एलपीजी वितरकों के पास जाने से बचें।

नागरिकों को जहां भी संभव हो, पी.एन.जी., इंडक्शन/इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें।

समुद्री सुरक्षा और शिपिंग संचालन

क्षेत्र में कार्यरत भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय समुद्री व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए शिपिंग गतिविधियों, बंदरगाह संचालन और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।

* पश्चिमी फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 20 जहाज 540 भारतीय नाविकों के साथ मौजूद हैं; जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के समन्वय से डीजी शिपिंग सक्रिय रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा है।

·शिपिंग महानिदेशालय कंट्रोल रूम 24×7 चालू रहता है और सक्रिय होने के बाद से इसने 4,228 कॉल और 8,221 ईमेल संभाले हैं, जिनमें पिछले 24 घंटों में 120 कॉल और 312 ईमेल शामिल हैं।

शिपिंग महानिदेशालय ने अब तक 674 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 39 लोग शामिल हैं।

देश भर में बंदरगाह संचालन सामान्य रूप से जारी है और कहीं भी भीड़भाड़ नहीं है; गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के राज्य समुद्री बोर्डों ने सुचारू संचालन की पुष्टि की है।

* मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय जारी रखता है।

क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

भारतीय दूतावास और दूतावास भारतीय समुदाय के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं और सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए उचित सलाह भी जारी कर रहे हैं। यह सूचित किया गया है कि:

विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। भारतीय समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चौबीसों घंटे सातों दिन चलने वाला नियंत्रण कक्ष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समन्वय के साथ कार्यरत है।

भारतीय दूतावास और पोस्ट चौबीसों घंटे कार्यरत हैं, सलाह जारी कर रहे हैं और सामुदायिक संगठनों तथा स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। नाविकों, छात्रों, फंसे हुए भारतीय नागरिकों और अल्पकालिक आगंतुकों को वीजा, कांसुलर सेवाओं और रसद संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है।

क्षेत्र से अतिरिक्त उड़ानों के आने से हवाई परिचालन में सुधार हो रहा है; 28 फरवरी से अब तक लगभग 4,50,000 यात्री भारत लौट चुके हैं।

संयुक्त अरब अमीरात: एयरलाइंस सीमित संख्या में गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही हैं; विभिन्न हवाई अड्डों से आज लगभग 80 उड़ानें अपेक्षित हैं।
सऊदी अरब और ओमान: भारत के लिए उड़ानें जारी हैं
कतर: हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला; आज लगभग 8-9 गैर-निर्धारित उड़ानें अपेक्षित हैं
कुवैत और बहरीन: हवाई क्षेत्र बंद; जजीरा एयरवेज और गल्फ एयर की विशेष उड़ानें दम्माम (सऊदी अरब) होते हुए भारत के लिए संचालित हो रही हैं।
ईरान: आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है
इजराइल: जॉर्डन के रूट से यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है
कुवैत, बहरीन और इराक: सऊदी अरब के रास्ते भी यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है

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