पालम अग्निकांड: 8 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट गायब, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (26 मार्च 2026): दिल्ली के पालम इलाके में 18 मार्च को हुए भीषण आग हादसे (Palam Fire Incident) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) में कहा कि इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, लेकिन घटना के 8 दिन बाद भी एसडीएम जांच (SDM Inquiry) की रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में एसडीएम जांच की बात कही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री (Chief Minister) और मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) खुद ही जांच अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, बावजूद इसके अब तक जांच के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और फायर विभाग (Fire Department) अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अलग-अलग बयान दे रहे हैं और हादसे का दोष स्थानीय लोगों पर डाला जा रहा है।

उन्होंने जनकपुरी में कमल ध्यानी की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी मंत्री आशीष सूद ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने का दावा किया था। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति खुद बैरिकेडिंग हटाकर गड्ढे में कूद सकता है? उन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया।

पालम हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि फायर विभाग की रिपोर्ट में आग लगने का समय शाम 7 बजे बताया गया है, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार आग 6 से 6:30 बजे के बीच लगी थी। उन्होंने दावा किया कि 7:15 बजे तक वहां करीब 500 लोग मौजूद थे और 7:20 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसने पांच मिनट में आग पर काबू पा लिया। इसके बाद भी तीसरी मंजिल पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे थे, जहां 30 फुट की सीढ़ी से उन्हें बचाया जा सकता था।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक मौके पर लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को समय पर नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कॉलोनी के लोगों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई की जाती, तो 9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच (Independent Inquiry) और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।


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