पश्चिम एशिया संकट पर सरकार सतर्क, सात नए समूह गठित: राज्य सभा में पीएम मोदी

New Delhi News (24 March 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भारत की तैयारियों और रणनीति पर विस्तार से बयान दिया। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए सात नये समूहों का गठन किया गया है, जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे।” उन्होंने बताया कि यह कदम तेजी से बदलते वैश्विक हालात के बीच देश को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है और इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है।” उन्होंने माना कि भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है और कहा, “इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसे जरूरी सामान की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है।” उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।

मोदी ने आगे कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ मजबूत हैं तथा सरकार पल-पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों पर नजर रखने के लिए एक रणनीति के तहत काम कर रही है।” उन्होंने बताया कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह नियमित बैठक कर आयात-निर्यात में आने वाली बाधाओं का आकलन कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे कोरोना महामारी के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के विभिन्न समूह बने थे, वैसे ही अब सात नये समूहों का गठन किया गया है।” उन्होंने जोड़ा, “ये समूह गैस, महंगाई आदि विषयों पर विचार कर समाधान के लिए काम करेंगे।”

कूटनीतिक प्रयासों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, “हमने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से दो दौर में बात की है। हम खाड़ी के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने संघर्ष को कम करने और होर्मुज मार्ग को खोलने के बारे में भी बातचीत की है।”

विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “खाड़ी के देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं। उनका जीवन एवं आजीविका भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है।” उन्होंने जानकारी दी, “युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही लगभग एक हजार भारतीय वापस आए हैं, जिनमें 700 से अधिक मेडिकल छात्र हैं।”

मोदी ने समुद्री मार्गों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, “होर्मुज जलडमरूमध्य में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय चालक दल की संख्या भी काफी अधिक है।” उन्होंने कहा, “वाणिज्यिक जहाजों पर हमला और अंतरराष्ट्रीय मार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत नागरिकों, असैन्य ढांचों और ऊर्जा व परिवहन से जुड़ी संरचनाओं पर हमलों का विरोध करता है।”

अंत में प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा, “भारत के पास कच्चे तेल के भंडारण एवं आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं।” उन्होंने कहा, “कोई भी संकट हमारे हौसले और धैर्य की परीक्षा लेता है। पिछले 11 वर्षों में देश को ऐसे संकटों से निपटने के लिए तैयार किया गया है और ऊर्जा आयात का विविधिकरण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे ‘टीम इंडिया’ की भावना से काम करते हुए विकास की गति बनाए रखें।

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