Delhi Budget 2026-27: ₹1.03 लाख करोड़ का मेगा प्लान | 10 प्वाइंट्स में जानें पूरा बजट

New Delhi News (24 March 2026): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश दिल्ली बजट में सरकार ने “विकसित और हरित दिल्ली” का व्यापक विजन प्रस्तुत किया है। ₹1,03,700 करोड़ के इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

आइए 10 प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं:

1. आर्थिक मजबूती और बड़ा बजट

सरकार ने ₹1.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो अब तक के सबसे बड़े बजटों में से एक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, GSDP में 9% से अधिक वृद्धि का अनुमान है और प्रति व्यक्ति आय ₹5.3 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। साथ ही ₹9,092 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस यह दर्शाता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन और विकास के बीच संतुलन बनाए हुए है।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी प्राथमिकता

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। PWD और शहरी विकास विभाग को मिलाकर हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 750 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण, नए फ्लाईओवर, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना है। बारापुल्ला कॉरिडोर जैसे लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी आएगी।

3.पानी और सीवर सिस्टम में सुधार

जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई पाइपलाइन बिछाने, जल शोधन संयंत्र स्थापित करने और सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे और जलभराव की समस्या को स्थायी रूप से खत्म किया जाए।

4.स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा निवेश

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹12,645 करोड़ का बजट रखा गया है। नए अस्पतालों का निर्माण, ICU सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी। ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ की संख्या बढ़ाई जाएगी और ‘अनमोल’ योजना के तहत नवजात शिशुओं की मुफ्त जांच की सुविधा दी जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ व प्रभावी बनेंगी।

5. शिक्षा में रिकॉर्ड खर्च

शिक्षा के लिए ₹19,148 करोड़ का बड़ा बजट आवंटित किया गया है। नए स्कूल भवन, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाएंगी। छात्राओं को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना है। साथ ही तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे युवा रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

6. महिला और सामाजिक सशक्तिकरण

महिला एवं बाल विकास के लिए ₹7,406 करोड़ का बजट रखा गया है। ‘लखपति बिटिया योजना’ के तहत बेटियों को आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर और रोजगार के लिए ‘DURGA’ योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।

7. परिवहन में ग्रीन क्रांति

परिवहन क्षेत्र के लिए ₹8,374 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 2027 तक 7,500 बसें चलाने की योजना बना रही है। मेट्रो विस्तार, RRTS कॉरिडोर और EV पॉलिसी 2.0 के जरिए प्रदूषण कम करने और यात्रा को आसान बनाने पर फोकस किया गया है।

8. सुशासन और डिजिटल सुधार

सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए कई डिजिटल पहल की हैं। मिनी सचिवालय बनाकर सेवाओं को लोगों के करीब लाया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन जैसे कदम भ्रष्टाचार को कम करने और सेवाओं को तेज़ बनाने में मदद करेंगे।

9. उद्योग और रोजगार को बढ़ावा

MSME, स्टार्टअप और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। सेमीकंडक्टर, ड्रोन और वेयरहाउसिंग पॉलिसी के जरिए निवेश आकर्षित किया जाएगा। हजारों MSMEs को प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।

10. ग्रीन बजट और पर्यावरण संरक्षण

इस बजट की सबसे बड़ी खासियत ‘ग्रीन बजट’ है, जिसमें कुल बजट का 21% हिस्सा पर्यावरण के लिए रखा गया है। प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और कार्बन क्रेडिट योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाना है।

यह बजट दिल्ली के सर्वांगीण विकास का रोडमैप पेश करता है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन पर भी समान जोर दिया गया है। आने वाले समय में यह बजट राजधानी को आधुनिक, सुरक्षित और अवसरों से भरपूर शहर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।।

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