पश्चिमी एशिया संकट का असर, घरेलू गैस सिलेंडर में क्या बदलाव करने की है तैयारी?

New Delhi News (23 March 2026): पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का असर अब सीधे आम भारतीयों की रसोई तक पहुंचने लगा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को झटका दिया है। भारत, जो अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस समय गैस संकट से जूझ रहा है। इसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार घरेलू गैस वितरण में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार अब 14.2 किलो के पारंपरिक घरेलू गैस सिलेंडर की जगह 10 किलो गैस वाले सिलेंडर देने की योजना पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद सीमित स्टॉक के बावजूद ज्यादा से ज्यादा घरों तक गैस पहुंचाना है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो सिलेंडर की कीमत भी उसी अनुपात में घटाई जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

गैस संकट की सबसे बड़ी वजह आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधा है। भारत का लगभग 90% एलपीजी आयात हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होता है, जो वर्तमान संघर्ष क्षेत्र के करीब है। युद्ध के कारण इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे गैस की आपूर्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है और देश में स्टॉक तेजी से घट रहा है।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं। अब दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच न्यूनतम समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में एलपीजी की कीमतों में ₹60 की बढ़ोतरी की गई है और कमर्शियल सेक्टर के बजाय घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि आम लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकें।

हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि सिलेंडर का वजन घटाने से लोगों में भ्रम और असंतोष बढ़ सकता है, खासकर चुनावी राज्यों में। साथ ही, बॉटलिंग प्लांट्स में नई व्यवस्था लागू करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल सरकार का मुख्य लक्ष्य गैस की पूरी तरह कमी यानी ‘ड्राई-आउट’ की स्थिति से बचना है, और आने वाले दिन देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।

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