दिल्ली में पुरानी शराब नीति को मिला एक साल का विस्तार

New Delhi News (19 March 2026): राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर चल रहा सस्पेंस फिलहाल खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा (पुरानी) शराब नीति को एक और साल के लिए बढ़ाते हुए 31 मार्च 2027 तक लागू रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही नए वित्त वर्ष 2026-27 में भी शराब की बिक्री पुरानी व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगी।

आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, खुदरा शराब लाइसेंसों का नवीनीकरण और नए लाइसेंस भी पुरानी शर्तों पर ही दिए जाएंगे। L-6, L-8, L-10 जैसे रिटेल लाइसेंस के साथ होटल और क्लबों के L-14 व L-30 लाइसेंस भी अब 2027 तक वैध रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में करीब 725 शराब की दुकानें चार सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

यह लगातार चौथी बार है जब पुरानी आबकारी नीति को बढ़ाया गया है। नवंबर 2021 से पहले लागू व्यवस्था को जुलाई 2022 में अस्थायी रूप से वापस लाया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। नई नीति का मसौदा तैयार न होने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लंबित रहने के कारण सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा।

नई आबकारी नीति को लेकर विवाद और कानूनी पेचीदगियां भी इस देरी की बड़ी वजह हैं। जुलाई 2022 में लागू की गई निजी भागीदारी वाली नीति पर कथित घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामला जांच एजेंसियों और अदालतों तक पहुंच गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में आरोपियों को राहत दी, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

इस मामले में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, हाल के न्यायिक घटनाक्रम से स्थिति को लेकर कई संकेत मिलते हैं।

दिल्ली में पुरानी नीति लागू होने के बावजूद सरकार के राजस्व पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में 5,487 करोड़ रुपये, 2022-23 में 5,547 करोड़ रुपये, 2023-24 में 5,164 करोड़ रुपये और 2024-25 में 5,068 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं 2025-26 में अब तक यह आंकड़ा करीब 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

सरकार का मानना है कि नई नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को पूरी तरह स्पष्ट करना जरूरी है। ऐसे में फिलहाल पुरानी व्यवस्था को जारी रखते हुए स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया है, जबकि नई आबकारी नीति को लेकर फैसला आने वाले समय में लिया जाएगा।

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