प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बड़ी राहत! दिल्ली में ‘डिजिटल प्रिंटिंग’ को लेकर क्या है नए नियम

New Delhi News (19 मार्च 2026): दिल्ली में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब “फ्लेक्स/विनाइल/पीवीसी पर डिजिटल प्रिंटिंग” (Digital Printing on Flex/Vinyl/PVC) को ग्रीन कैटेगरी (Green Category) में शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की गाइडलाइंस के अनुसार लिया गया है।

इस फैसले की जानकारी देते हुए पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे उद्योगों के लिए राहत भरा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) और इंडस्ट्री ग्रोथ (Industry Growth) के बीच संतुलन स्थापित करता है। उनके अनुसार, “यह दिल्ली का नया मॉडल है, जहां पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।”

नई व्यवस्था के तहत ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री को अब कंसेंट टू ऑपरेट (Consent to Operate – CTO) के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले जहां इस प्रक्रिया में 120 दिन तक का समय लगता था, वहीं अब इसे घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यदि तय समय सीमा में फैसला नहीं आता है, तो मंजूरी अपने आप (Deemed Approval) मिल जाएगी, जिससे लालफीताशाही (Red Tape) और देरी में कमी आएगी।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने कम प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कैटेगरी को रैशनलाइज (Rationalize) किया है। अब तक 125 से अधिक सेक्टर—जिनमें अपैरल (Apparel), फर्नीचर (Furniture), आयुर्वेदिक यूनिट्स (Ayurvedic Units), पैकेजिंग (Packaging) और टॉयज (Toys) शामिल हैं—ग्रीन कैटेगरी में लाए जा चुके हैं। इससे खासतौर पर एमएसएमई (MSME) सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत (Developed India) के विजन के अनुरूप माना जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता (Transparency), गति (Speed) और भरोसे (Trust-based System) पर जोर दिया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस तरह के सुधारों से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई भी और मजबूत होगी।

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