बजट सत्र 2026: विपक्ष के हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही बाधित, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव भी खारिज

New Delhi News (12 March 2026): बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण माहौल काफी गरमा गया। लगातार शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते सदन को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो गया। स्थिति को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। हंगामे के कारण प्रश्नकाल भी प्रभावित हुआ, जो संसद की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

इससे पहले सदन में स्पीकर को हटाने से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। विपक्ष की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया, जिसके बाद ओम बिड़ला फिर से सदन की कुर्सी पर आकर बैठे। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, उस पर वे भी अपना पक्ष रखेंगे। स्पीकर ने सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों के तहत बहस करने की अपील की। हालांकि विपक्ष का विरोध जारी रहने से कार्यवाही प्रभावित होती रही।

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे और विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगते रहे। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्ष के रवैये को अनुचित बताया और कहा कि इससे संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। इस बीच सदन के कई निर्धारित कामकाज भी बाधित हो गए, जिन्हें आगे के समय में लिया जाना है।

सत्र के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रखने थे। इनमें बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग, आवासन एवं शहरी मामलों और जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट और गतिविधियों की जानकारी शामिल है। साथ ही सांसदों को नियम 377 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का भी अवसर दिया जाना था, जिससे वे बिना लंबी बहस के सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित कर सकें।

इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स (दूसरा बैच) भी सदन में पेश कर सकती हैं। इसके तहत सरकार अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है। बजट सत्र के इस महत्वपूर्ण चरण में सरकार कई वित्तीय प्रस्तावों और नीतिगत मामलों पर चर्चा कराना चाहती है, लेकिन लगातार हो रहे राजनीतिक टकराव के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार प्रभावित हो रही है।

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