शराब घोटाले पर सियासत तेज: हाईकोर्ट में सुनवाई मंजूर होने पर भाजपा का केजरीवाल पर हमला

New Delhi News (09 मार्च 2026): दिल्ली की राजनीति में कथित शराब घोटाले (Liquor Policy Case) को लेकर एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) द्वारा निचली सी.बी.आई. अदालत (CBI Court) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने का स्वागत किया है और इसे न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम बताया है।

नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन (Press Conference) में वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि झूठ और भ्रम का जीवन बहुत छोटा होता है और न्यायिक प्रक्रिया भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार के समय हुए कथित शराब घोटाले को लेकर अब उच्च न्यायालय में विस्तार से बहस होगी और सच्चाई सामने आएगी।

पत्रकार सम्मेलन का संचालन भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर (Praveen Shankar Kapoor) ने किया। इस दौरान सचदेवा ने कहा कि दिल्ली भाजपा निचली अदालत का पूरा सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. अदालत द्वारा सी.बी.आई. अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक (Stay) लगाई है, वह अपने आप में निचली अदालत के फैसले पर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि वरिष्ठ वकीलों (Senior Advocates) ने निचली अदालत के फैसले में कई कमियां बताई हैं। उनके अनुसार जस्टिस रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi) समिति की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जाना, एक अभियुक्त जाकिर खान (Zakir Khan) द्वारा कथित रूप से फर्जी ईमेल (Fake Emails) के जरिए जनमत बनाने की कोशिश और गोवा चुनाव के दौरान हवाला भुगतान (Hawala Payment) से जुड़ी कुछ जानकारियां जांच में सामने आई हैं।

सचदेवा ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) द्वारा चलाए जा रहे मामले को जारी रखने की अनुमति देकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से बरी होना अंतिम फैसला नहीं होता और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब नेता पहले निचली अदालत से बरी हुए लेकिन बाद में उच्च अदालतों से सजा भी हुई।

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