New Delhi News (06 March 2026): दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होकर कथित ‘फांसी घर’ विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे। केजरीवाल ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वह दोपहर तीन बजे प्रिविलेज कमेटी के सामने उपस्थित होंगे। उन्होंने मंगलवार को समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी उपस्थिति की पुष्टि भी कर दी थी और साथ ही कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की मांग की है।
दरअसल, यह विवाद साल 2022 का है और दिल्ली विधानसभा परिसर के एक हिस्से के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ है। उस समय आम आदमी पार्टी सरकार ने इस स्थान को ब्रिटिश काल का ‘फांसी घर’ बताते हुए ऐतिहासिक महत्व के रूप में प्रस्तुत किया था। हालांकि बीजेपी ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कोई फांसी घर नहीं बल्कि एक साधारण संरचना थी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंप दी थी।
इस मामले में समिति ने अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उप-स्पीकर राखी बिरला को भी 6 मार्च को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाया है। इन सभी नेताओं को समिति के सामने अपना बयान दर्ज कराना है। इससे पहले जनवरी में समिति ने इन चारों AAP नेताओं के बार-बार पेश न होने पर विधानसभा में उचित कार्रवाई की सिफारिश भी की थी।
समिति के समक्ष पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि वह सम्मन के अनुपालन में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनकी उपस्थिति उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों, उपायों, आपत्तियों और दावों को सुरक्षित रखते हुए है और इससे उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में केजरीवाल ने दिल्ली की मौजूदा समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रदूषण, टूटी सड़कों और अस्पतालों में दवाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाते हुए विधानसभा द्वारा ‘फांसी घर’ मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कटाक्ष किया।
वहीं, दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने जानकारी दी थी कि वर्ष 2022-23 में इस कथित ‘फांसी घर’ पर लगभग 1.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि जिस स्थान को ऐतिहासिक फांसी घर बताकर सरकारी धन खर्च किया गया, उसका कोई ऐतिहासिक अस्तित्व ही नहीं था। अब इस पूरे मामले में विशेषाधिकार समिति की सुनवाई और अरविंद केजरीवाल की पेशी पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।
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