रेल टेक पोर्टल लॉन्च: स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए खुला नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

National News (28/02/2026): केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ‘रेल टेक पोर्टल’ का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारतीय रेल और तकनीकी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इस पोर्टल के जरिए अब स्टार्टअप्स, नवाचार करने वाले युवा, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थान सीधे तौर पर भारतीय रेल से जुड़ सकेंगे और अपनी तकनीकी परियोजनाओं के प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है ताकि पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित हो सकें।

मंत्री ने कहा कि, भारतीय रेल को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकों की जरूरत है और सरकार का पूरा फोकस इन्हें लागू करने पर है। रेल टेक नीति के तहत अब कोई भी इनोवेटर बिना किसी बाधा के रेल मंत्रालय से जुड़ सकता है। यह पोर्टल यूज़र-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ तैयार किया गया है, जिससे प्रस्ताव जमा करने और उनकी प्रगति पर नजर रखने की प्रक्रिया आसान होगी।

सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग में भी बड़ा बदलाव किया है। पायलट प्रोजेक्ट से बड़े स्तर पर लागू करने या व्यावसायीकरण के लिए दी जाने वाली ग्रांट को तीन गुना से अधिक बढ़ाया गया है। वहीं, प्रोटोटाइप विकास और ट्रायल के लिए अधिकतम फंडिंग को दोगुना कर दिया गया है, ताकि अच्छे आइडिया संसाधनों की कमी के कारण रुक न जाएं।

रेल मंत्री ने उन प्रमुख क्षेत्रों का भी उल्लेख किया, जिनमें समाधान विकसित करने की जरूरत है। इनमें एआई आधारित एलीफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (EIDS), कोचों में एआई संचालित फायर डिटेक्शन, ड्रोन के जरिए टूटी रेल की पहचान, रेल तनाव मॉनिटरिंग, पार्सल वैन में सेंसर आधारित लोड कैलकुलेशन, कोचों पर सोलर पैनल, एआई से कोच सफाई की निगरानी, कोहरे के समय अवरोध पहचान और एआई आधारित पेंशन व विवाद निपटान प्रणाली शामिल हैं।

भारतीय रेल में डिजिटल सुधार की नई पहल
रेल टेक पोर्टल के साथ-साथ मंत्री ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल (RCT) में भी डिजिटल सुधार की शुरुआत की। नई प्रणाली के तहत देशभर में मौजूद 23 आरसीटी बेंचों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। इससे वादकारी अब देश के किसी भी हिस्से से 24×7 ऑनलाइन केस दाखिल कर सकेंगे। इस पहल से केस प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

सरकार का मानना है कि, इन पहलों से भारतीय रेल में नवाचार को संस्थागत रूप मिलेगा और आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षा, दक्षता और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकेगा।

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