सुरक्षा के नाम पर बदलाव या रोजगार छीनने की साज़िश?, प्रीपेड टैक्सी सेवा पर उठे गंभीर सवाल

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (25 फरवरी 2026): आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस की प्रीपेड टैक्सी व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 में दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई प्रीपेड टैक्सी सेवा (Prepaid Taxi Service) का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित (Security) तरीके से उनके घर तक पहुंचाना था। उस समय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर बाकायदा बूथ (Booth) बनाए गए थे, जहां निगरानी (Monitoring) की व्यवस्था रहती थी और दिल्ली पुलिस सेवा शुल्क (Service Charge) लेकर इस व्यवस्था को संचालित करती थी।

संजय सिंह ने बताया कि इस सेवा से प्राप्त सर्विस चार्ज से कर्मचारियों का वेतन (Salary) दिया जाता था और वर्षों से 112 कर्मचारी इस व्यवस्था को मजबूती से चला रहे थे। उनका आरोप है कि अब अचानक एक नई ऐप आधारित व्यवस्था (App Based System) लाने की योजना बनाई गई है, जिसके कारण इन 112 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि “सुरक्षा के नाम पर अगर नई व्यवस्था लाई जा रही है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराने कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी (Livelihood) पर आंच न आए। 112 परिवारों को भुखमरी की कगार पर खड़ा करना अन्याय है।” उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त और गृहमंत्री से मांग की कि कर्मचारियों को यथावत रखा जाए और भारत टैक्सी (Bharat Taxi) के नाम पर पुरानी व्यवस्था को खत्म न किया जाए।

इस पूरे मुद्दे ने रोजगार (Employment), पारदर्शिता (Transparency) और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) को लेकर नई बहस छेड़ दी है।


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