New Delhi News (21 February 2026): पीएम के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित तीन झुग्गी बस्तियों के 717 परिवारों को 6 मार्च तक घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। रेस कोर्स रोड पर बने भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप के निवासियों को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) की ओर से पुनर्वास नोटिस जारी किए गए हैं। ये बस्तियां सरकारी जमीन पर बनी हैं और एल एंड डीओ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
नोटिस के अनुसार प्रभावित परिवारों को मध्य दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा स्थित डूसिब फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। यह कार्रवाई जनवरी 2024 में एल एंड डीओ और दिल्ली विकास प्राधिकरण के संयुक्त सर्वे के बाद की जा रही है, जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की पुनर्वास नीति के तहत किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि पात्र परिवारों को नीति के अनुरूप वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।
हालांकि, गुरुवार को जब अधिकारी और पुलिसकर्मी नोटिस देने पहुंचे तो बस्ती में गुस्सा और चिंता का माहौल देखने को मिला। झुग्गी बस्ती के प्रधान राकेश बंसल ने बताया कि कई परिवार दशकों से यहां रह रहे हैं और अचानक मिली डेडलाइन ने सभी को असमंजस में डाल दिया है। उनके अनुसार अब तक सैकड़ों लोगों को नोटिस मिल चुके हैं और कुल 717 परिवार इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे।
इन परिवारों में करीब 2500 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें कई घरों की तीन पीढ़ियां यहीं बसी हैं। स्थानीय निवासी हसन खान का कहना है कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इतने कम समय में घर खाली करना संभव नहीं है। लोगों का आरोप है कि इतनी दूर शिफ्टिंग से बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक ताना-बाना दोनों प्रभावित होंगे।
अधिकांश निवासी दिहाड़ी मजदूर हैं और आसपास के इलाकों, यहां तक कि रेस कोर्स क्लब में काम करते हैं। उनका कहना है कि 40-45 किलोमीटर दूर बसाए जाने से रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं, अधिकारियों का तर्क है कि पुनर्वास प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है, जिससे आगे की स्थिति न्यायिक निर्णय पर निर्भर करेगी।
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