दिल्ली के विकास को रफ्तार: सीएम रेखा गुप्ता का 1330 करोड़ का रोडमैप, एमसीडी को बड़ी मदद

New Delhi News (16 February 2026): राजधानी को स्वच्छ, विकसित और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने दिल्ली नगर निगम को विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए साफ कहा कि स्थानीय निकायों को मजबूत किए बिना दिल्ली का समग्र विकास संभव नहीं है। सरकार ने सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण, निगम स्कूलों के उन्नयन और सामुदायिक भवनों के सुधार के लिए बड़े वित्तीय प्रस्ताव तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री विकास फंड (सीएमडीएफ) से भी इस पैकेज में विशेष राशि शामिल की गई है, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1330 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनके तहत करीब 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है, इसलिए इस फंड का बड़ा हिस्सा इन्हीं मार्गों के सुधार पर खर्च होगा। सरकार का मानना है कि पक्की और बेहतर सड़कों से धूल प्रदूषण में कमी आएगी, खासकर मॉनसून के बाद अक्टूबर-नवंबर में बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रमुख परियोजनाएं 30 सितंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएं।

सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए करीब 2300 करोड़ रुपये की 10 वर्षीय ओपेक्स मॉडल योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें सड़कों पर उतारी जाएंगी, जो पहले से चल रही मशीनों के साथ मिलकर धूल और कचरे की प्रभावी सफाई करेंगी। इसके अलावा 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर तैनात किए जाएंगे, जिससे सफाई व्यवस्था अधिक तेज, तकनीकी रूप से सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम प्रदूषण कम करने की दिशा में स्थायी समाधान साबित होगा।

शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। इस राशि से स्कूल भवनों की मरम्मत, स्वच्छता सुविधाओं का उन्नयन, कक्षाओं का आधुनिकीकरण और बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत बुनियादी शिक्षा ही दिल्ली के उज्ज्वल भविष्य की नींव है और निगम स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष सुविधाएं देना सरकार का लक्ष्य है।

इसके अलावा, एमसीडी के 298 सामुदायिक भवनों की मरम्मत और उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। इन भवनों में अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शादियां और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसलिए उनका सुधार आवश्यक माना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहयोग केवल बजटीय सहायता नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य में किया गया निवेश है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों की गति तेज हो, प्रदूषण में ठोस कमी आए और नागरिकों के जीवन स्तर में प्रत्यक्ष सुधार दिखाई दे।

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