दिल्ली सरकार ने बदले राशन कार्ड के नियम, अब घर की बुजुर्ग महिला होगी परिवार की मुखिया

New Delhi News (13 February 2026): दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ‘दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026’ अधिसूचित कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बुजुर्ग बालिग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को परिवारिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि, यदि परिवार में कोई भी बालिग महिला नहीं है और एकमात्र महिला सदस्य 18 वर्ष से कम आयु की है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा।

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में राशन कार्डों की संख्या प्रत्येक जिले में मतदाताओं की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। जिस जिले में वोटरों की संख्या अधिक होगी, वहां राशन कार्ड भी उसी अनुपात में जारी किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह व्यवस्था मतदाता आंकड़ों पर आधारित रहेगी, लेकिन जैसे ही नई जनगणना के आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे, राशन कार्ड वितरण का आधार मतदाता संख्या के बजाय जनगणना डेटा कर दिया जाएगा।

आय मानदंड में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले जहां राशन कार्ड के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शिकायत निवारण और सतर्कता तंत्र को जिला, वार्ड और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर संस्थागत रूप दिया गया है।

नए नियमों के तहत राशन कार्ड आवेदनों पर जिला स्तर की समिति विचार करेगी। संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) या अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) समिति के अध्यक्ष होंगे और दो स्थानीय विधायक सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। जिला स्तर की सतर्कता समिति में संबंधित सांसद भी सदस्य होंगे, जबकि ब्लॉक स्तर पर विधायक सदस्य रहेंगे। समितियों में राशन कार्ड धारक समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों के लोगों को नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपये से अधिक है, जिनके पास स्वयं की संपत्ति है, जो आयकरदाता हैं, जिनके पास निजी चारपहिया वाहन है (हालांकि आजीविका के लिए उपयोग होने वाले वाहनों को छूट), दो किलोवॉट से अधिक विद्युत कनेक्शन वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी तथा वे लोग जिन्हें पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत खाद्य सब्सिडी मिल रही है उन्हें नया राशन कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक ही लाभ पहुंचाना है।

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