दिल्ली को मिलेगी ट्रैफिक से राहत, 3 नए मेट्रो कॉरिडोर से बदलेगा राजधानी का सफर
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (11 February 2026): दिल्ली की जनता को जाम और प्रदूषण (Pollution) से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज-V(A) के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर (Metro Corridors) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दी गई, जिसकी कुल लागत ₹12,014.91 करोड़ तय की गई है और इसमें दिल्ली सरकार लगभग ₹2,940.46 करोड़ का योगदान देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “7-C विज़न” — Common, Connected, Convenient, Congestion-free, Charged, Clean और Cutting-edge mobility — को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोर दिया कि मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) ही प्रदूषण नियंत्रण और नेट-जीरो लक्ष्य (Net-Zero Goals) हासिल करने की कुंजी है।
इस योजना के तहत कुल 16 किलोमीटर लंबाई में तीन नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें 13 नए मेट्रो स्टेशन (Metro Stations) शामिल होंगे। इनमें से 10 स्टेशन भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे। परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और सड़क जाम (Traffic Congestion) में बड़ी कमी आएगी।
सबसे बड़ा कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक बनेगा, जो सेंट्रल विस्टा (Central Vista) क्षेत्र से होकर गुजरेगा और प्रमुख सरकारी दफ्तरों, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे लगभग 2 लाख दैनिक यात्रियों और 60 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
दूसरा कॉरिडोर एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक बनेगा, जिससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी (Airport Connectivity) और बेहतर होगी और टैक्सी व निजी वाहनों पर दबाव घटेगा। तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक होगा, जिससे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली के लोगों की आवाजाही आसान होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो विस्तार दिल्ली के समग्र विकास (Overall Development) की आधारशिला है। इससे न केवल यात्रा तेज और सुरक्षित होगी, बल्कि प्रदूषण कम करने और राजधानी को विश्वस्तरीय शहर (World-Class City) बनाने में भी मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में एक स्वच्छ, कुशल और नागरिक-केंद्रित परिवहन प्रणाली विकसित की जाए, जिससे हर नागरिक को बेहतर और सुलभ सफर मिल सके।
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