सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जताई चिंता

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (11/02/2026): राघव चड्ढा ने देश के स्वास्थ्य बजट और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि, वर्तमान में सरकार अपने कुल खर्च का केवल लगभग 2 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर कर रही है, जो करीब 1 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने का रहा है, लेकिन वर्ष 2026 में भी यह आंकड़ा केवल 1.5 प्रतिशत तक ही सीमित है। उनके अनुसार, देश अब भी अपने तय लक्ष्य से काफी दूर है।

उन्होंने भारत की तुलना विकसित देशों से करते हुए कहा कि, अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 18 प्रतिशत, यूके 12 प्रतिशत, जर्मनी 13 प्रतिशत और स्वीडन व जापान जैसे देश करीब 10 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इन देशों ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है, जबकि भारत में खर्च अभी भी बेहद कम है।

राघव चड्ढा ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि, देश की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाले सरकारी अस्पताल जर्जर हालत में हैं। कई जगहों पर पुरानी इमारतें, डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी, जरूरत से ज्यादा काम का दबाव और मरीजों के अनुपात में बेड की कमी है। इसके अलावा मशीनों और दवाइयों का भी अभाव है। कई बार ऑपरेशन की तारीख इतनी देर से मिलती है कि मरीज की हालत बिगड़ जाती है या उसकी जान चली जाती है।

उन्होंने कहा कि, कोविड महामारी देश के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन इसके बावजूद भविष्य की किसी संभावित महामारी के लिए भारत अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश अगली आपदा से निपटने के लिए तैयार है, और इसका जवाब उन्होंने नकारात्मक बताया।

निजी अस्पतालों के बढ़ते खर्च पर बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि, वहां इलाज इतना महंगा है कि लोगों को कर्ज लेना पड़ता है या अपने गहने और संपत्ति तक बेचनी पड़ती है। हर साल लाखों लोग केवल मेडिकल इमरजेंसी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।

उन्होंने मांग की, कि जिस तरह देश में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” और “एक राष्ट्र, एक कर” की बात होती है, उसी तरह “एक राष्ट्र, एक चिकित्सा उपचार” की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि देश के हर नागरिक को समान और बेहतर इलाज मिल सके।।

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