New Delhi News (11 February 2026): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद आरोप लगाने के मामले में यह कदम उठा रही है। रिजिजू के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के स्पष्ट नियम हैं, जिनका पालन हर सदस्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे पहले नोटिस देना होता है और आरोपों को प्रमाणित करना भी आवश्यक होता है।
रिजिजू ने बताया कि उन्होंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वे अपने बयानों का आधार स्पष्ट कर सकें। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर गंभीर और निराधार आरोप लगाए हैं। रिजिजू ने विशेष रूप से उस बयान का उल्लेख किया जिसमें प्रधानमंत्री पर भारत और भारतीय हितों को बेचने का आरोप लगाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे आरोप किस आधार पर लगाए गए और क्या इनके समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिना किसी पूर्व नोटिस के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपराओं और नियमों की अनदेखी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव तेज होने के आसार हैं और संसद के भीतर इस मामले को लेकर हंगामा बढ़ सकता है।
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