“किसानों की अनदेखी”, Greater Noida Authority खिलाफ मुखर हुआ किसान एकता महासंघ

Greater Noida News (10/02/2026): ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसानों से जुड़े लंबित मामलों को लेकर किसान एकता महासंघ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रशासन के समक्ष कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक बाली सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना के नेतृत्व में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन ओएसडी मुकेश कुमार को दिया गया, जिसमें किसानों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

इस दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद सैकेटरी ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के अधिकारों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसी उपेक्षा के विरोध में संगठन ने सात सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

ज्ञापन में सबसे अहम मुद्दा अधिग्रहित भूमि के एवज में किसानों को दिए जाने वाले छह प्रतिशत आवासीय भूखंडों का अब तक आवंटन न होना रहा। महासंघ ने बताया कि बादलपुर, बिसरख, सुनपुरा, बिरोडा, बैदपुरा, रिठौड़ी, सिरसा समेत दर्जनों गांवों के किसान वर्षों से अपने वैध अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण ने अब तक कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की है।

इसके अलावा, बिना आबादी सर्वे के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की गई आवासीय योजनाओं पर भी सवाल उठाए गए। संगठन ने मांग की कि ऐसे भूखंडों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि ग्रामीण आबादी को किसी प्रकार की क्षति न हो। भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में प्रमुखता से रखी गई।

महासंघ ने यह भी कहा कि पुरानी आबादियों का निस्तारण प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत किया जाए तथा लीज बैक, शिफ्टिंग और पुनर्वास से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय किसानों के बच्चों को योग्यता के आधार पर रोजगार देने और शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लेकर भी महासंघ ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। गांवों में बारात घर, खेल मैदान, मिनी स्टेडियम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास की मांग करते हुए संगठन ने कहा कि शहरी विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास भी जरूरी है।

महासंघ ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर संवाद स्थापित कर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन को आंदोलन और धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में अपने अधिकारों की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया।

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