महिला सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र, आरोपों और अधिकार हनन पर जताया विरोध

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (09 February 2026): कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक संयुक्त पत्र लिखकर सदन की कार्यप्रणाली और विपक्ष के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में महिला सांसदों के खिलाफ लगाए गए “निराधार, झूठे और मानहानिकारक आरोपों” पर गहरी पीड़ा जताई गई है। साथ ही इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध बताया गया है।

पत्र में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक संस्था है, जिसका दायित्व संसद की गरिमा बनाए रखना और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वे किसी भी दल से हों। महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के दबाव में अध्यक्ष द्वारा विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गए आरोप न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ हैं।

कांग्रेस की महिला सांसदों ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान स्थापित संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया गया। उनके अनुसार, पिछले चार दिनों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जो अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है। इससे विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास साफ झलकता है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि जहां एक ओर इंडिया गठबंधन के आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर एक भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा में बोलने की अनुमति दी गई। महिला सांसदों ने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया और कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है।

महिला सांसदों ने यह भी लिखा कि जब उन्होंने स्वयं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी, तब अध्यक्ष ने एक “गंभीर भूल” होने की बात स्वीकार की थी और दोबारा मिलने के लिए समय भी दिया था। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के सदन में न आने और विपक्ष के विरोध के बीच स्थिति और अधिक गंभीर हो गई।

पत्र के अंत में कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पष्ट किया कि वे डराने या दबाने से चुप रहने वाली नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी प्रेम, शांति, संवैधानिक मूल्यों और मानव गरिमा में विश्वास करती है। महिला सांसदों ने कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता ही लोकसभा अध्यक्ष के पद और संसद की विश्वसनीयता को बहाल करने का एकमात्र रास्ता है।।


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