टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (08 फरवरी 2026): एमसीडी (MCD) में कमिश्नर की वित्तीय शक्तियों (Financial Powers) को 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने के फैसले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी में नेता विपक्ष (Leader of Opposition) अंकुश नारंग ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर लोकतांत्रिक व्यवस्था (Democratic System) को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
अंकुश नारंग ने कहा कि पहले एमसीडी एक्ट (MCD Act) के सेक्शन 202 के तहत कमिश्नर को 5 करोड़ रुपये तक खर्च की अनुमति थी और इससे अधिक खर्च के लिए स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) तथा निगम सदन (House) की मंजूरी आवश्यक होती थी। लेकिन अब प्रशासनिक आदेश (Administrative Order) के जरिए इस सीमा को सीधे 50 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो चुने हुए पार्षदों और स्टैंडिंग कमेटी की भूमिका को सीमित करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम अफसरशाही (Bureaucracy) को बढ़ावा देने और निर्वाचित प्रतिनिधियों (Elected Representatives) को केवल औपचारिक भूमिका तक सीमित करने वाला है। नारंग ने कहा कि यदि इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो एमसीडी एक्ट में विधिवत संशोधन (Amendment) होना चाहिए था, जबकि बिना संशोधन के प्रशासनिक आदेश जारी किया गया।
नेता विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछते हुए कहा कि क्या अब दिल्ली में निगम पार्षद सिर्फ शो-पीस बनकर रह जाएंगे और क्या बजट प्रक्रिया (Budget Process) केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सभी वित्तीय निर्णय कमिश्नर को ही लेने हैं तो फिर सदन और स्टैंडिंग कमेटी की भूमिका क्या रह जाएगी।
अंकुश नारंग ने इसे लोकतंत्र (Democracy) के लिए खतरा बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध (Strong Protest) करेगी और इसे जनता के अधिकारों का अपमान बताया। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में एमसीडी और दिल्ली की सियासत में टकराव और तेज होने के संकेत हैं।
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