New Delhi News (07 फरवरी 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी में विकास कार्यों को तेज करने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम (MCD) आयुक्त के वित्तीय अधिकारों (Financial Powers) में बड़ा विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। अब नगर निगम आयुक्त अपने स्तर पर ही 50 करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं और परियोजनाओं (Development Projects) को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। इस निर्णय से बहुस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया (Approval Process) में होने वाली देरी समाप्त होगी और योजनाएं सीधे धरातल पर उतर सकेंगी।
अब तक नगर निगम आयुक्त को केवल 5 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार था, जबकि इससे अधिक लागत वाली योजनाओं को पहले स्थायी समिति (Standing Committee) और फिर निगम सदन से अनुमोदन लेना पड़ता था। इस लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया (Administrative Process) के कारण कई विकास कार्य वर्षों तक लंबित रहते थे और नागरिक सुविधाओं पर असर पड़ता था। वित्तीय सीमा को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने से अब निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से संभव हो सकेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता दिल्ली में सुशासन (Good Governance), बुनियादी सुविधाओं (Basic Infrastructure) और तेज विकास को सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि सड़कों, नालों, सफाई व्यवस्था (Sanitation System), सामुदायिक सुविधाओं और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके।
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