National News (04/02/2026): भारत और अमेरिका के बीच 2 फरवरी 2026 को एक अहम ट्रेड डील पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इससे भारत के निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर सेक्टर को इसका सीधा फायदा मिल सकता है।
इस डील के तहत भारत ने अमेरिकी सामानों पर शून्य यानी जीरो टैरिफ लगाने की बात कही है। इससे अमेरिका के उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, इससे घरेलू उद्योग और सरकारी राजस्व पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन कम होने और निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे निर्यात मजबूत होगा, कंपनियों की कमाई में स्थिरता आएगी और विदेशी निवेशक दोबारा भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि मजबूत रुपये और बढ़ती क्रेडिट डिमांड से आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
इस डील को लेकर कुछ मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों के अनुसार भारत ने कृषि उत्पादों के लिए भी अपना बाजार खोलने पर सहमति दी है। यदि ऐसा होता है तो अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में आने लगेंगे, जिससे देश के किसानों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल भारतीय सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
रूस से तेल आयात को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि भारत रूसी तेल की खरीद कम करेगा और अमेरिका या मध्य-पूर्व से तेल खरीदेगा। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय में ऊर्जा लागत बढ़ सकती है।
इस डील में एक और अहम बिंदु यह है कि, भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिकी उत्पाद भारत में बिना टैरिफ के आ सकते हैं। इस असमानता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
इस ट्रेड डील से अल्पकालिक रूप से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। मध्यम अवधि में आईटी और फार्मा जैसे सेक्टरों में निवेश बढ़ने की संभावना है। हालांकि, किसानों की सुरक्षा, ऊर्जा नीति और टैरिफ संतुलन जैसे मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही इस समझौते के वास्तविक प्रभावों का सही आकलन किया जा सकेगा।
यह डील भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे तुरंत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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