New Delhi News (02 February 2026): केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली के लिए कुल ₹1,348 करोड़ का आवंटन बरकरार रखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के बजट आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2022-23 में जहां वास्तविक आवंटन ₹960 करोड़ था, वहीं 2026-27 के लिए बजट अनुमान ₹1,348 करोड़ रखा गया है, जो राजधानी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए अहम माना जा रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में संशोधित अनुमान ₹1,168 करोड़ रहा, जबकि 2024-25 में भी बजट और संशोधित अनुमान इसी स्तर के आसपास रहा। 2025-26 में पहले ₹1,348 करोड़ का बजट अनुमान रखा गया था, जिसे संशोधित कर ₹1,242 करोड़ किया गया। अब 2026-27 में फिर से ₹1,348 करोड़ का बजट अनुमान तय किया गया है, जिससे साफ है कि केंद्र सरकार दिल्ली के विकास पर स्थिर निवेश बनाए हुए है।
दिल्ली के कुल आवंटन में राजस्व मद के तहत ₹968 करोड़ और पूंजीगत मद के तहत ₹380 करोड़ रखे गए हैं। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी विशेष सहायता दी गई है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ₹380 करोड़ का प्रोजेक्ट सपोर्ट दिया गया है, जो बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना है। इसका उद्देश्य राजधानी में जल आपूर्ति ढांचे को मजबूत करना और 24×7 समान जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के लिए आवंटन में कटौती देखी गई है। NCRTC को ₹2,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत कम है। इसे क्षेत्रीय परिवहन परियोजनाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
बजट में सामाजिक और आपदा राहत से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने हेतु ₹2 करोड़ का विशेष अनुदान दिया गया है। वहीं, भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए यूटी आपदा प्रतिक्रिया कोष में ₹15 करोड़ का योगदान प्रस्तावित किया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट की सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप बताया है। उन्होंने कहा कि बजट तीन स्पष्ट प्राथमिकताओं पर आधारित है आर्थिक विकास को तेज करना, नागरिकों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना तथा विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री ने दिल्ली–वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को भी एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो राजधानी और पूर्वांचल के बीच कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा।।
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