Union Budget 2026-27: विकास, रोजगार और निवेश पर बड़ा फोकस, जानिए 10 बड़ी बातें

New Delhi News (01 फरवरी 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट तीन कर्तव्यों तेज आर्थिक विकास, लोगों की क्षमता निर्माण और सबका साथ–सबका विकास पर आधारित है। बजट में विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कर सुधार और निर्यात को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट की 10 प्रमुख बातें इस प्रकार है

1️⃣ मजबूत आर्थिक ढांचा और राजकोषीय अनुशासन

बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपये, जबकि पूंजीगत व्यय करीब 26.1 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। ऋण-से-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6% होने की उम्मीद है।

2️⃣ विनिर्माण को नई रफ्तार

बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा योजना (40 हजार करोड़), केमिकल पार्क और दुर्लभ खनिज गलियारों से ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी।

3️⃣ टेक्सटाइल और खादी को बढ़ावा

राष्ट्रीय फाइबर नीति, मेगा टेक्सटाइल पार्क, और खादी-हस्तशिल्प के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई। इससे ग्रामीण रोजगार, बुनकरों और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा।

4️⃣ MSME और स्टार्टअप पर फोकस

एमएसएमई को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए SME ग्रोथ फंड (10 हजार करोड़) और आत्मनिर्भर भारत फंड को निरंतर समर्थन दिया जाएगा। टियर-2 और टियर-3 शहरों में प्रोफेशनल कैडर विकसित करने की भी योजना है।

5️⃣ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का विस्तार

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया। नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग, सी-प्लेन सेवा और तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम से लॉजिस्टिक्स सशक्त होगा।

6️⃣ हाई-स्पीड रेल और शहरी विकास

मुंबई–पुणे, दिल्ली–वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित होंगे। शहर आर्थिक क्षेत्र (CER) के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

7️⃣ शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल निर्माण

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर, आयुष संस्थान, मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस-2, और पर्यटन व खेलों में नए मिशन की घोषणा की गई

8️⃣ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल

उच्च मूल्य कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, नारियल संवर्धन योजना और पूर्वोत्तर में विशेष कृषि प्रोत्साहन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।

9️⃣ कर सुधार और जीवन की सुगमता

नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टीडीएस-टीसीएस सरल, संशोधित रिटर्न की समयसीमा बढ़ी, छोटे करदाताओं के लिए राहत और कर विवादों को कम करने के उपाय किए गए हैं।

🔟 निर्यात, निवेश और सीमा शुल्क सरलीकरण

आईटी सेवाओं, डेटा सेंटर, ई-कॉमर्स निर्यात, SEZ सुधार और कई क्षेत्रों में सीमा शुल्क छूट से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आयात-निर्यात प्रक्रियाएं और अधिक डिजिटल व भरोसेमंद बनाई जाएंगी।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 विकास, निवेश, रोजगार और समावेशी भारत की दिशा में एक संतुलित और भविष्यपरक रोडमैप पेश करता है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का निर्माण है।।

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