New Delhi News (01 फरवरी, 2026): केंद्रीय बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास को नई गति देने का स्पष्ट संकेत दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग (Electronic Manufacturing) के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 22 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग दोगुना है। इसे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवोन्मेषी विचारों से प्रेरित, युवा शक्ति संचालित और गरीब, शोषित व वंचित वर्गों पर केंद्रित है। कर्तव्य भवन में प्रस्तुत यह पहला बजट है, जिसमें सरकार के तीन प्रमुख कर्तव्यों—आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर उनकी क्षमताओं का निर्माण करना और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के अनुरूप समावेशी विकास—को आधार बनाया गया है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब (Bio-Pharma Manufacturing Hub) पर भी फोकस कर रही है। अगले पांच वर्षों के लिए बायोफार्मा क्षेत्र में लगभग 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स (Clinical Sites) विकसित की जाएंगी, जहां वैज्ञानिक समीक्षा संभव हो सकेगी।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकार इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0) लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य प्रोडक्शन, इंडियन आईपी (Indian IP) विकसित करने और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करने का है। वहीं रेयर अर्थ मटेरियल (Rare Earth Materials) के लिए ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को समर्थन देते हुए सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये, एसएमई ग्रोथ फंड (SME Growth Fund) के लिए भी करीब 10,000 करोड़ रुपये और आत्मनिर्भर फंड (Atmanirbhar Fund) के लिए 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर (Textile Sector) के विस्तार के लिए बड़े टेक्सटाइल पार्क, स्किलिंग सिस्टम और हैंडीक्राफ्ट के लिए महात्मा गांधी खादी स्वराज स्कीम लाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस लगातार बना रहेगा और 200 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Industrial Corridors) को रिवाइव किया जाएगा। साथ ही एसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम और कॉरपोरेट्स के लिए TReDs प्राइसिंग बेंचमार्क जैसे कदमों से कारोबार को नई मजबूती मिलेगी।
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