Union Budget 2026: बजट में मैन्युफैक्चरिंग और वस्त्र क्षेत्र को बड़ी मजबूती

New Delhi News (01 February 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कंटेनर निर्माण योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही श्रम-गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए पांच घटकों वाला एकीकृत कार्यक्रम घोषित किया गया। इसमें प्राकृतिक रेशों, मानव-निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, मशीनरी व प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामान्य प्रशिक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता शामिल है। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक वस्त्र क्लस्टरों का आधुनिकीकरण कर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

वित्त मंत्री ने बताया कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम को और सशक्त किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए टैक्सटाइल उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और कौशल तंत्र के सहयोग से ‘समर्थ 2.0’ के तहत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिनमें तकनीकी वस्त्रों के मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे हथकरघा, खादी और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंच, ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों में सुधार मिलेगा। यह योजना प्रशिक्षण, कौशल विकास और उत्पादक गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगी तथा बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, ‘एक जिला एक उत्पाद’ पहल और ग्रामीण युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाएगी। साथ ही, भारत को उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती खेलकूद उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।

विरासत औद्योगिक क्लस्टरों और MSME को विकास का इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन के लिए नई योजना की घोषणा की। इसके साथ ही ‘चैंपियन MSME’ विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की समर्पित MSME विकास नीति शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। सूक्ष्म उद्योगों की पूंजी तक पहुंच आसान बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये के टॉप-अप की भी घोषणा की गई है, जिससे छोटे उद्योगों को विस्तार और प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी।

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