National News (31/01/2026): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को महिला स्वास्थ्य और गरिमा के अधिकार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए SHEWings Foundation ने इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया है। संस्था का कहना है कि यह आदेश न केवल छात्राओं के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, बल्कि उनकी शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
SHEWings Foundation के संस्थापक मदन मोहित भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह वर्षों से चल रहे सामाजिक प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि संस्था पिछले दस वर्षों से अधिक समय से मासिक धर्म स्वच्छता और इससे जुड़े अधिकारों को लेकर लगातार जागरूकता फैलाती आ रही है।
मदन मोहित भारद्वाज ने अपने बयान में कहा कि स्वस्थ नारी ही एक सशक्त और खुशहाल राष्ट्र की आधारशिला होती है। उन्होंने इस निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला देश की करोड़ों बालिकाओं और किशोरियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
SHEWings Foundation का मानना है कि यह आदेश मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और कलंक को तोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, छात्राओं को स्कूल में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने की दिशा में यह एक मजबूत पहल है।
संस्था ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए इसका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि देश के हर कोने तक इसकी पहुंच हो सके और किसी भी छात्रा को इस सुविधा से वंचित न रहना पड़े। SHEWings Foundation ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी वह मासिक धर्म स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपने प्रयासों को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखेगी।
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