New Delhi News (30 January 2026): दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने एलपीएससी ( पानी के बिलों पर ‘लेट पेमेंट सरचार्ज’) माफी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से मिल रही लगातार शिकायतों और अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को केवल एक बार और आखिरी बार विस्तार देने का फैसला किया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने और बिलिंग व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि जब तक लोगों तक सही तरीके से बिल नहीं पहुंचेंगे, उनसे समय पर भुगतान की उम्मीद नहीं की जा सकती।
प्रवेश वर्मा ने बताया कि इस फैसले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की, जिनकी सहमति के बाद एलपीएससी माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने बकाया बिलों की जांच कर उन्हें जमा करें। मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग समय रहते अपने भुगतान निपटाएं ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।
मंत्री ने कहा कि सरकार बिलिंग सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करने पर काम कर रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं का केवाईसी अपडेट किया जा रहा है, ताकि हर उपभोक्ता का सही मोबाइल नंबर, पता और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध रहे। उन्होंने बताया कि कई मामलों में कनेक्शन किसी और के नाम पर होता है और घर में नए लोग आ जाते हैं, ऐसे में रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है ताकि शिकायतों का समाधान आसानी से किया जा सके।
प्रवेश वर्मा ने विभागीय कार्यालयों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कैश काउंटर पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर एक ही कैशियर पर पूरा बोझ है और नकद गिनने तक की मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। सरकार कैशियरों की संख्या बढ़ाने और जरूरी मशीनें लगाने पर काम करेगी, हालांकि प्राथमिकता ऑनलाइन भुगतान को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल माध्यम से आसानी से भुगतान कर सकें।।
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