Union Budget 2026: स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता, भारत को हेल्थ लीडर बनाने की बड़ी तैयारी

New Delhi News (01 फरवरी 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी खास रहा क्योंकि देश के इतिहास में दूसरी बार बजट रविवार के दिन पेश किया गया। बजट 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। तकनीक, शोध और आम आदमी की जेब को राहत देने वाले इस बजट का स्पष्ट उद्देश्य भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत हेल्थ लीडर के रूप में स्थापित करना है।

इस बजट में स्वास्थ्य और मेडिकल व्यवस्था को लेकर कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने “बायोफार्मा शक्ति पहल” की घोषणा करते हुए भारत को दुनिया का बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अभी भारत कई जटिल और आधुनिक दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है, लेकिन इस पहल से देश में ही उच्चस्तरीय दवाओं का उत्पादन होगा। इससे न केवल आयात घटेगा, बल्कि भारत दुनिया को दवाओं की आपूर्ति करने की क्षमता भी हासिल करेगा।

बजट में कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। इन बीमारियों का इलाज फिलहाल काफी महंगा है, लेकिन घरेलू स्तर पर दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलने से उनकी लागत घटेगी। जब जीवन रक्षक दवाएं भारत में ही बनेंगी, तो मरीजों को ये दवाएं काफी सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।

सरकार ने यह भी माना है कि मजबूत दवा उद्योग के लिए मजबूत शिक्षा और रिसर्च सिस्टम जरूरी है। इसी दिशा में बजट में शिक्षा और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है। देश में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) खोले जाएंगे। इसके साथ ही पहले से मौजूद सात NIPER संस्थानों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, ताकि भारतीय छात्र और वैज्ञानिक नई दवाओं की खोज में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

दवाओं की जांच और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्लीनिकल ट्रायल सिस्टम में भी बड़े सुधार का ऐलान किया गया है। पूरे देश में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल साइट्स का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे नई दवाओं और थेरेपी की टेस्टिंग तेजी से हो सकेगी और वे जल्द बाजार तक पहुंच पाएंगी। साथ ही, आम जनता के लिए जिला अस्पतालों को और मजबूत किया जाएगा। भरोसेमंद जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके।

इलाज की गुणवत्ता को गांव और कस्बों तक पहुंचाने के लिए बड़े बुनियादी ढांचे की घोषणाएं भी बजट का अहम हिस्सा रहीं। देश में तीन नए एम्स (AIIMS) बनाए जाएंगे, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे, जहां इलाज, डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मेडिकल रिसर्च की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने मौजूदा मेंटल हेल्थ संस्थानों को और अधिक आधुनिक बनाने का भी वादा किया है।

परंपरा और आधुनिक चिकित्सा के संतुलन को ध्यान में रखते हुए बजट में आयुष और आयुर्वेद सेक्टर को भी मजबूती दी गई है। देश में तीन नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता हर स्तर पर बेहतर हो सके।

कुल मिलाकर बजट 2026 को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी बजट माना जा रहा है, जिसका सीधा लाभ आम जनता, मरीजों और देश की मेडिकल व्यवस्था को आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा।।

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