टेन न्यूज नेटवर्क
Lucknow / Noida News (29 जनवरी, 2026): प्रदेश के शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू करने और इससे जुड़ी नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य सड़कों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, खाली पड़े स्थानों के विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए मजबूत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास नियमावली–2014 (संशोधित 2021) में आवश्यक संशोधनों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। संशोधित विकास शुल्क प्रणाली के लागू होने से विकास प्राधिकरणों को शहरी विकास परियोजनाओं के लिए स्थायी और प्रभावी फंडिंग मिल सकेगी। इससे न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार को गति मिलेगी, बल्कि शहरी सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण व विकास गतिविधियों में तेजी आने से रोजगार सृजन की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
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