बवाना में जनसंवाद के दौरान विकास का रोड मैप, ग्रामीण दिल्ली के पुनरुद्धार का ऐलान

New Delhi News (28 जनवरी, 2026): दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह और गृह मंत्री आशीष सूद ने बवाना विधानसभा क्षेत्र स्थित दादा-भैया चौपाल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं, आवश्यकताओं और विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

जनसंवाद के दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं (Civic Amenities) से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्रियों ने दिल्ली सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुधार, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और कमजोर वर्गों के लिए संचालित योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने घोषणा की कि सरकार ने दिल्ली व ग्रामीण विकास बोर्ड (Delhi Rural Development Board) को पुनर्जीवित किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1,715 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 776 विकास परियोजनाओं (Development Projects) पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है और इससे बुनियादी ढांचे को नई गति मिलेगी।

मंत्री ने बवाना स्थित राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे ग्रामीणों के लिए एक भव्य, हरित और आधुनिक पार्क (Park Development) के निर्माण का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पार्क में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि जनसंवाद ही सुशासन (Good Governance) की सबसे मजबूत नींव है और सरकार चाहती है कि विकास केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों के सुझावों को नीति निर्माण और विकास योजनाओं में शामिल कर उत्तर-पश्चिम दिल्ली का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

गृह मंत्री आशीष सूद ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, खेल और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि जनसहभागिता (Public Participation) से ही प्रभावी विकास संभव है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया है, जो देश में सर्वाधिक है और इससे खेलों को नई दिशा मिलेगी।

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