भारत–यूरोपीय संघ संबंधों में ऐतिहासिक मोड़, व्यापक एफटीए और रणनीतिक साझेदारी पर सहमति

National News (27 जनवरी 2026): भारत–यूरोपीय संघ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में आज एक नया और निर्णायक अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने यूरोपीय संघ के नेताओं प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रेसीडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन का भारत आगमन पर स्वागत करते हुए इसे दोनों पक्षों के लिए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक यात्रा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने और यह दोनों लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच बढ़ती निकटता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक तालमेल और लोगों से लोगों के मजबूत संबंधों के आधार पर भारत–यूरोपीय संघ साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में दोनों के बीच लगभग 180 बिलियन यूरो का व्यापार है और आठ लाख से अधिक भारतीय यूरोपीय संघ के देशों में रहकर वहां की अर्थव्यवस्था और समाज में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। रणनीतिक तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस और विकास साझेदारियों के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हुआ है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ संपन्न किया है। उन्होंने इसे एक सुखद संयोग बताते हुए कहा कि 27 तारीख को 27 देशों के साथ यह ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस एफटीए से भारतीय किसानों, छोटे उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, सर्विस सेक्टर में नए अवसर पैदा होंगे और निवेश व नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि एफटीए के साथ-साथ मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे भारतीय छात्रों, कामगारों और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपीय संघ में नए अवसर खुलेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे अब औपचारिक रूप से ‘सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप’ के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे आतंकवाद-रोधी प्रयासों, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग गहरा होगा। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी का दायरा बढ़ेगा और डिफेंस सेक्टर में सह-विकास व सह-उत्पादन के नए अवसर सामने आएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी उपलब्धियों के आधार पर भारत और यूरोपीय संघ ने अगले पांच वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी और समग्र रणनीतिक एजेंडा लॉन्च किया है। यह एजेंडा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में साझा समृद्धि, नवाचार, सुरक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के रिश्तों को नई दिशा देगा।

उन्होंने भारत–यूरोपीय संघ सहयोग को “पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड” बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष इंडो–पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक त्रिपक्षीय परियोजनाओं का विस्तार करेंगे। इससे सतत कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही IMEC कॉरिडोर को वैश्विक व्यापार और सतत विकास की एक प्रमुख कड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा।
वैश्विक हालात पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारी उथल-पुथल है और ऐसे में भारत–यूरोपीय संघ की साझेदारी वैश्विक स्थिरता को मजबूती देगी। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया और इंडो–पैसिफिक समेत कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों पक्ष बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय नियमों के सम्मान और वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर एकमत हैं।

अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब एक नया युग शुरू होता है और भारत–यूरोपीय संघ की यह शिखर बैठक वैसा ही क्षण है। उन्होंने प्रेसीडेंट कोस्टा और प्रेसीडेंट फॉन डेर लायन को भारत के प्रति मित्रता और साझा भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

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