मनरेगा में संशोधन कर गरीबों का अधिकार खत्म करना चाहती है मोदी सरकार: राहुल गांधी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (22 January 2026): कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के मूल उद्देश्य और उसकी भावना पर जोर देते हुए कहा कि यह योजना गरीबों को सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार देने के लिए लाई गई थी। राहुल गांधी ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकार का प्रतीक है।
राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का कॉन्सेप्ट यह था कि देश के किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर काम की जरूरत हो, तो वह मांग के आधार पर सम्मानपूर्वक काम पा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लागू किया गया, ताकि मजदूरों की आवाज और भागीदारी बनी रहे। उनके मुताबिक, ‘अधिकार’ शब्द मनरेगा की आत्मा था, जिसने हर गरीब व्यक्ति को रोजगार का अधिकार दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहते हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह कुछ साल पहले किसानों पर तीन कृषि कानून थोपे गए थे, उसी तरह अब मजदूरों पर हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने संसद से लेकर सड़कों तक संघर्ष कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया और काले कानून रद्द कराए। अब वही मॉडल मजदूरों के साथ अपनाया जा रहा है, जहां दिल्ली से तय किया जाएगा कि पैसा कहां जाएगा, कितनी राशि मिलेगी और किस राज्य या जिले को कितना फंड दिया जाएगा।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस नई व्यवस्था में भाजपा शासित राज्यों को ज्यादा और विपक्ष शासित राज्यों को कम पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे मजदूरों का अधिकार खत्म हो जाएगा और जो लाभ पहले मजदूरों को मिलता था, वह ठेकेदारों और नौकरशाही के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सभी योजनाओं का लक्ष्य देश की संपत्ति और संसाधनों को चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपना है, ताकि गरीब, खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग, अमीरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं।
कांग्रेस नेता ने भाजपा की विचारधारा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि देश के गरीब अडानी-अंबानी जैसे लोगों पर निर्भर रहें और उनकी शर्तों पर जिएं। उन्होंने कहा कि यह मॉडल ऐसा है जिसमें अगर गरीब लोग उनकी बात न मानें, तो उन्हें भूख और बेरोजगारी का सामना करना पड़े। राहुल गांधी ने इसे भाजपा का ‘हिंदुस्तान का मॉडल’ बताया और कहा कि इसका मकसद सामाजिक असमानता को और गहरा करना है।
राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान कानूनों और अब ‘जी-राम जी बिल’ का जिक्र करते हुए कहा कि यह सभी कदम संविधान, लोकतंत्र और ‘वन मैन-वन वोट’ की अवधारणा को कमजोर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश को आजादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहती है, जहां एक व्यक्ति या कुछ लोग सारे फैसले लेते थे और सारी संपत्ति उनके हाथों में होती थी।
राहुल गांधी ने कहा कि इस स्थिति को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है एकजुटता। उन्होंने कहा कि मजदूरों को किसानों से सीख लेनी चाहिए और एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर गरीब, मजदूर और किसान एक साथ खड़े हो गए, तो मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और मनरेगा फिर से पूरी ताकत के साथ लागू होगी। सम्मेलन के अंत में उन्होंने दूर-दूर से आए लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि जहां भी देश के मजदूरों के साथ खड़े होने की जरूरत होगी, वहां कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी है ।।
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