डिजिटल इंडिया की दिशा में दिल्ली को नई रफ्तार: आजादपुर में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (22 जनवरी, 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को आजादपुर मेट्रो स्टेशन परिसर में नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आधार सेवाओं के विस्तार से राजधानी में सुशासन (Good Governance), पारदर्शिता (Transparency) और नागरिक सुविधा को और मजबूती मिलेगी। नए केंद्र के शुरू होने से आसपास के नागरिकों को आधार अपडेट, बायोमेट्रिक सुधार, पता परिवर्तन और बच्चों के आधार पंजीकरण जैसी सुविधाएं अब अपने नजदीक ही उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली में कुल आठ नए आधार सेवा केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से पांच केंद्रों को आज एक साथ जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करने और अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में मॉडल टाउन विधायक अशोक गोयल देवराहा, यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार, स्थानीय पार्षद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधार आज गरीबों के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन चुका है। आधार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाकर व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाया है। उन्होंने बताया कि देश में 143 करोड़ से अधिक नागरिक आधार से जुड़े हैं, जबकि दिल्ली में लगभग 2.5 करोड़ लोगों का आधार पंजीकरण हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि आधार की बायोमेट्रिक और आईरिस वेरिफिकेशन प्रणाली ने फर्जी दस्तावेजों और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर प्रभावी अंकुश लगाया है। इसके चलते देशभर में करोड़ों फर्जी एलपीजी कनेक्शन, डुप्लीकेट राशन कार्ड और अपात्र लाभार्थियों को योजनाओं से हटाया गया, जिससे सरकारी संसाधनों की सुरक्षा और योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ी है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में ही बच्चों के आधार पंजीकरण और बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब तक लगभग दो लाख बच्चों का अपडेट किया जा चुका है। साथ ही, ई-ऑफिस, ई-फाइलिंग और पेपरलेस गवर्नेंस को तेजी से लागू कर प्रशासनिक सुधारों को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल सेवाओं की सहज पहुंच हर नागरिक तक सुनिश्चित हो, ताकि शासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुंचे।


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