New Delhi News (18 January 2026): दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में फीस बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे छात्रों के साथ-साथ कॉलेज प्रशासन की चिंताएं भी गहराती जा रही हैं। पिछले छह महीनों में यूनिवर्सिटी स्तर पर दूसरी बार फीस बढ़ाई गई है, जिसे 2026-27 के एकेडमिक सेशन से लागू किया गया है। इसके चलते पिछले चार सालों में सेंट्रली कलेक्ट की जाने वाली यूनिवर्सिटी फीस में कुल 156 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
लेटेस्ट बदलाव के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुल फीस में हिस्सा बढ़कर 4,100 रुपये हो गया है, जो जुलाई 2025 में तय किए गए 3,500 रुपये से करीब 17 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए यूनिवर्सिटी की बताई जाने वाली सालाना लगभग 10 प्रतिशत फीस वृद्धि नीति से कहीं ज्यादा मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 2022 के बाद से ऐसा कोई एकेडमिक साल नहीं रहा, जब यूनिवर्सिटी फीस में इजाफा न किया गया हो।
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि फीस में लगातार और तेज बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के कारण DU में अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र पढ़ते हैं। बार-बार फीस बढ़ने से उच्च शिक्षा महंगी होती जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल की फीस के साथ-साथ कॉलेज लेवल की फीस अलग से ली जाती है, जिससे प्रति सेमेस्टर कुल खर्च और बढ़ जाता है।
आंकड़ों के मुताबिक, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 2022 में 900 रुपये था, जो 2026 तक बढ़कर 1,750 रुपये हो गया है। इसी तरह सुविधाओं और सेवाओं से जुड़ी फीस 500 रुपये से बढ़कर 1,750 रुपये पहुंच चुकी है। वहीं, EWS वेलफेयर फंड भी पिछले चार सालों में 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। इन बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ रहा है, जहां फीस का कुल बोझ काफी बढ़ गया है।
भले ही प्राइवेट या विदेशी यूनिवर्सिटीज की तुलना में दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस अभी भी कम लग सकती है, लेकिन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में इस तरह की लगातार फीस वृद्धि चिंता का संकेत है। यदि फीस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा तक पहुंच, एडमिशन रेट और उच्च शिक्षा की समावेशिता पर पड़ सकता है।।
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