प्रदूषण घटेगा, कमाई बढ़ेगी: दिल्ली कैबिनेट ने ‘कार्बन क्रेडिट’ नीति को दी हरी झंडी

New Delhi News (14 जनवरी, 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क’ को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यावरण विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, जिसके तहत अब दिल्ली सरकार अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स से होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करेगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में इस नीति को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस नई नीति से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि सरकार को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के नया राजस्व स्रोत भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय राज्य के समेकित कोष (Consolidated Fund of the State) में जमा की जाएगी, जिससे जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धताओं में अग्रणी भूमिका निभाएगी और कार्बन मार्केट का लाभ उठाने वाला देश का प्रमुख राज्य बनकर उभरेगी।

पर्यावरण विभाग के अनुसार, यह फ्रेमवर्क दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को कवर करेगा और पूरे कार्य का नोडल विभाग पर्यावरण विभाग होगा। दिल्ली में पहले से संचालित इलेक्ट्रिक बसें, बड़े पैमाने पर पौधारोपण, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और कचरा प्रबंधन जैसी पहलें कार्बन उत्सर्जन घटाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अब इन पहलों से होने वाली प्रदूषण में कमी को वैज्ञानिक पद्धति से मापा जाएगा, उन्हें कार्बन क्रेडिट के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और फिर इन क्रेडिट्स को कार्बन बाजार में बेचा जा सकेगा।

पर्यावरण विभाग ने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया (RFP) के जरिए एक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो कार्बन क्रेडिट की पहचान, दस्तावेजीकरण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार रजिस्ट्रेशन का कार्य करेगी। यह पूरा मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग पर आधारित होगा, जिसमें कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे दिल्ली सरकार के खजाने में जाएगा।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.